CHHATTISGARH NEWS : छत्तीसगढ़ में कमर्सिअल वाहनों के मालिकों के सामने आई एक नई मुसीबत

CHHATTISGARH NEWS : छत्तीसगढ़ में कमर्सिअल वाहनों के मालिकों के सामने आई एक नई मुसीबत
 

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इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक 2024 की भर्ती में पेंच, भर्ती निकाली और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का वारा न्यारा, घूस लेकर भर्ती करने की लिस्ट वायरल। 26 सहायक प्राध्यापक के साथ घूस की रकम भी वायरल लिस्ट में।सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल।लिस्ट के नाम पर गर लगी मुहर तो वायरल लिस्ट स्वतः हो जायेगी स्पष्ट।

                                        इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक 2024 की भर्ती में पेंच।

भर्ती निकाली और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का वारा न्यारा।

घूस लेकर भर्ती करने की लिस्ट वायरल।

26 सहायक प्राध्यापक के साथ घूस की रकम भी वायरल लिस्ट में।

सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल।

लिस्ट के नाम पर गर लगी मुहर तो वायरल लिस्ट स्वतः हो जायेगी स्पष्ट।

रायपुर। 19 सितंबर 24। DD समाचार। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में एक पेज की लिस्ट वायरल हो रही है जिसमे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद 2024 की भर्ती में कुल 26 पदों का जिक्र किया गया है। उक्त लिस्ट में भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवार, भर्ती का पद और उगाही की जाने वाली रकम लिखी गई है। एक कहावत हमेशा सुनने को मिलती है कि चिंगारी जहा लगती है धुआं वही से निकलता है यानि वायरल की गई लिस्ट में सच्चाई जरूर कुंछ ना कुछ है। दरअसल जब से लिस्ट वायरल की गई है तक से उन उम्मीदवारों के चेहरे पर साफ पसीना देखा जा रहा है जिनका नाम लिस्ट में है लेकिन उस महानुभाव के चेहरे पर अभी तक सिकन भी नही दिखा जो इस करस्तानी का पूरा मास्टरमाइंड है। 

       चलिए सिलसिलेवार खबर में लिखे गए तथ्यों पर पहले गौर फरमाए - 

ज्ञात रहे कि बीते दिवस इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में 32 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की   गई, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही 26 उम्मीदवारों की संभावित चयनित सूची पूरे विश्वविद्यालय में घूमने लगी और इस सूची में किससे कितना लाख रुपये संभावित चयनित उम्मीदवारों से लिया गया है यह भी दर्शाया गया है, इससे लगता है कि एक बार फिर महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के तर्ज पर यहाँ भी सहायक प्रोफेसरों के भर्ती में घोटाला हो रहा है। महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 31 सहायक प्रोफेसरों के भर्ती में रिजल्ट निकलने के बाद मामला प्रकाश में आया था और जांच के बाद तत्कालीन कुलपति डा कुरील को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में रिजल्ट के पहले एक ऐसी ही संभावित चयनित सहायक प्रोफेसरों की सूची पूरे विश्वविद्यालय में घूम रही है जिसमें 26 संभावित उम्मीदवारों के चयन में कितने लाख रूपये लिया गया है, यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस मामले की जानकारी इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को वाटशाप से मैसेज कर अवगत कराया जा चुका है किंतु कुलपति डा गिरीश चंदेल द्वारा जवाब नहीं दिया गया, साथ ही फोन से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई पर वहा भी सफलता हाथ नहीं लगा। खैर महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसरों की भर्ती जैसा मामला अब इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में भी चल रहा है, क्या कुलपति डा गिरीश चंदेल और उनके दलाल यह सब कर रहे हैं या कोई ऐसा है जो कुलपति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यह जांच का बिषय है। 

  सूत्रों के हवाले से खबर है कि  पैसे वाले अयोग्य उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर बन कर विश्वविद्यालय को डूबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक गरीब उम्मीदवार जिसके पास लाखों रुपए न होने के बावजूद योग्यता रखता है उसको लाखों रुपए न देने के कारण अयोग्य मान लिया गया। 

सूत्र यह भी बताते है कि  महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 31 सहायक प्रोफेसर की भर्ती हुईं और रिजल्ट आने के बाद आनन फानन में चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइन करा दिया गया, बाद में उसकी जांच होने के पर जब चयनित उम्मीदवारों ने देखा कि मामला राज्यपाल के जानकारी में आ गया है तो हाईकोर्ट से रिजल्ट के अगेंस्ट स्टे लाए और वह नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भी चयनित सहायक प्रोफेसरों ने लाखों रुपए देकर नौकरी प्राप्त किया था। वही अब इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी रिजल्ट आने के पहले ही सहायक प्रोफेसरों की संभावित चयनित सूची में कौन कितना दिया है उसका पूर्ण रूप से लेखा जोखा लाखों में देखा जा सकता है। क्या यह संभावित चयनित सूची विश्वविद्यालय के 18 सितम्बर 2024 के बोर्ड बैठक में जो सूची के रिजल्ट निकाले जाएगें उसमें एक रूपता है। अगर एक रूपता होगी तो निश्चित रूप से इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा गिरीश चंदेल और उनके दलाल पूरी तरह से लाखों रुपए संभावित सूची के अनुसार वसूली किये है और पूरे भर्ती घोटालों को जन्म दिये है। जबकि 11 सितम्बर 24 को इंटरव्यू खत्म होने के बाद से ही इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ विश्वविद्यालय के कुलपति डा गिरीश चंदेल के दलाल उम्मीदवारों से सम्पर्क करना शुरू कर दिये है  और बोलियाँ लगनी शुरू हो गई थी ।  इस 26 उम्मीदवारों की संभावित चयनित सूची से ऐसा लगता है कि डा गिरीश चंदेल और उनके दलाल लाखों रुपए उम्मीदवारों से वसूल करने में कामयाब हो गये। 

अभी 32 में 6 संभावित उम्मीदवारों की चयनित सूची सहायक प्रोफेसरों का प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय के 18 सितम्बर को हुए  बोर्ड बैठक से पहले वह 6 संभावित चयनित उम्मीदवारों की भी सूची प्राप्त हो गई होगी और कुलपति डा गिरीश चंदेल बोर्ड की बैठक में इस चयनित सूची को ही असली जामा पहनाने में कामयाब हुए होगे या बोर्ड के सदस्य इस पर किसी तरह की आपत्ति उठाएगे।

जानकारी मिली है कि  इस घोटाले की जानकारी बैठक से पहले बोर्ड के सदस्यों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री को दी गई है ।

   विदित हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वैसे भी भर्ती और परमोशन दिए जाने को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। सूत्रों की माने तो उक्त विश्वविद्यालय में लगभग 800  मिलियन के हुए भ्रष्ट्राचार मामले को लेकर एक अधिकारी सालों से लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उसे इंसाफ तो दूर बल्कि इसका दंश झेलना पड़ा है। आप को जानकर हैरानगी होगी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 800 मिलियन मामले में 100 से ज्यादा अधिकारी को फायदा दिया गया है जिसमे कुछ तो सेवानिवृत्त होकर पेंशन का लाभ ले रहे है तो कुछ अधिकारी प्रदेश के अन्य जिलों सहित मुख्यालय में रिटायरमेंट के करीब है। DD समाचार 800 मिलियन मामले की छानबीन में जुटा ही था कि वायरल लिस्ट ने खबर प्रकाशन को लेकर मजबूर कर दिया। फिलहाल DD समाचार इस वायरल लिस्ट पर भी नजर बनाए रखेगी और यह देखेगी की लिस्ट में से कितने नाम शामिल किए गए या फिर वायरल लिस्ट पूरी की पूरी वही है। फिलहाल खबर सूत्र के हवाले और वायरल लिस्ट के आधार पर है, खबर की मुख्य स्पष्टता भर्ती के बाद DD समाचार के प्रकाशन में जारी किया जाएगा तब तक आपको इंतजार करना होगा।

मुख्य बिंदु - 

1 इन्क्यूबेशन सेंटर के लगभग 11 से  13 करोड़ के पास टेण्डर को कैन्सल करके १८ करोड़ में दुबारा पास क्यों किया गया?

२ पिछले नियुक्ति में बिना स्टडी लीव के एक आर.ए.ई.ओ. को पी.एच.डी. की उपाधि के नम्बर देकर  सहा० प्राध्यापक बनाकर कृषि महाविद्यालय कठघोरा में क्यों पदस्थ किया गया ?

३ इन्क्यूबेशन सेंटर को लगभग 11 से 13 करोड़ के पास टेण्डर को कैन्सल करके 18 करोड़ में जिस ठेकेदार को दिया गया है उसी के भाई को महिला उत्पीड़न के आरोप में फॅसे होने के बाद भी सहा० प्राध्यापक बनाकर कठघोरा में ही पदस्थ क्यों किया गया ?

कौन फसा था महिला उत्पीडन के मामले में - दुष्यंत कौशिक, सहा० प्राध्यापक (कीट विग्यान), मामला इनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस शिल्पा कौशिक, वि.व.वि. है कृ.वि.कें. बिलासपुर ।

किसको दिया गया PHD का नंबर ? - 

 रोशन भारद्वाज, सहा० प्राध्या० एग़्री. स्टेटटिक्स, मामला बिना स्टडी लीव के आर.ए.ई.ओ. रहते पी.एच.डी. किये  और पी.एच.डी. के नम्बर से सलेक्शन.. दोनों ही कठघोरा में पदस्थ हैं ।

नोट - 66 वाली लिस्ट क्या माजरा है अगली पूरी खबर तक आप करे फिलहाल इंतजार ?

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गृहमंत्री तत्काल इस्तीफा दें, पुलिस पिटाई से कवर्धा के प्रशांत साहू की हुई मौत - कांग्रेस।

                                      पुलिस पिटाई से कवर्धा में प्रशांत साहू की मौत हुई - कांग्रेस।

प्रशांत साहू की मौत की न्यायिक जांच हो।

रायपुर / 18 सितंबर 2024। DD समाचार। कवर्धा जिले के लोहारीडीह मामले में जेल में बंद प्रशांत साहू की मौत हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रशांत के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई किया था उसे जेल भेजने के पहले ईलाज के लिये अस्पताल भी ले जाया गया था। मृतक के परिजनों का भी आरोप है पुलिस ने उसके साथ मारपीट किया था जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में भी चोट के निशान मिले है। कवर्धा सहित पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की पुलिस बर्बर और तानाशाह बनी हुई है। कवर्धा में पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी वीभत्स घटना हुई, एक व्यक्ति की हत्या हो गयी। पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अपनी खीझ गांव वालों पर निकाल रही, अमानवीय यातना दे रही थी। अंततः पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गयी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रशांत साहू के मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवही होनी चाहिये। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है सत्ताधीशों के संरक्षण में पुलिस पूरी तरह निकम्मी और षड्यंत्रकारी बन चुकी है। सरकार में बैठे हुये लोग पुलिस को उसका मूल काम नहीं करने दे रहे कभी निर्दोषों के खिलाफ कार्यवाहियां करवाई जाती है, कभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पुलिस से षड़यंत्र करवाया जाता है। पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने का अपना मूल काम करना बंद कर चुकी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की अराजकता नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये गृहमंत्री इस्तीफा दें।

सुशील आनंद शुक्ला

अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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चलनी कहे सूपे से .......हजारों छेद, किसने कहा 18 लाख आवास नए देने का वादा झूठा........?

18 लाख नये आवास देने का वादा झूठा, कांग्रेस सरकार ने 7.5 लाख हितग्राहियों के खाता में डाला था पहला किश्त।

रायपुर/17 सितंबर 2024। DD समाचार।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भाजपा सरकार भ्रम फैला रही है। विधानसभा चुनाव में वादा किये थे 18 लाख आवासहीनों को आवास देंगे, अब दावा कर रहे है 8 लाख आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली गयी है जबकि हकीकत यह है कि सरकार के पास अभी तक पात्र हितग्राहियों की न सूची है और न संख्या, जिन लोगों के खाते में पहली किस्त डालने का दावा कर रहे है उन सभी के खाते में पहली किश्त तो कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर में ही जारी कर दिया है। भाजपा सरकार में साहस है तो जिन लोगों के खाते में पैसा डालने का दावा कर रहे है उनकी सूची सार्वजनिक किया जाये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 2,37,000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19,000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7.5 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7.5 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है।

सुशील आनंद शुक्ला

अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्रकारों से चर्चा, बोले छत्तीसगढ़ सरकार वन इलेक्शन, वन नेशन कैसे करा सकती है....?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्रकारों से चर्चा, बोले छत्तीसगढ़ सरकार वन इलेक्शन, वन नेशन कैसे करा सकती है....? 

Report by Dronacharya Dubey 

रायपुर/10 अगस्त 2024। DD समाचार/पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाये तो उससे सवाल कैसे कर सकते है जब सवाल का जवाब देने के लिये वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिवंगत से सवाल करते है गांधी जी से, नेहरू जी से, इंदिरा जी से सवाल करते है। आज मेरे पिताजी से सवाल कर रहे है, मूर्खता की हद हो गयी। मेरे पिताजी से राजनीतिक विरोधाभास थे। उनकी लाइन अलग थी, मेरे  लाइन अलग थी। वो कहां आते थे, कहां जाते थे? उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंतिम क्षणों में यही बात कर रहे थे कि बुद्ध की बात कहते थे बुद्ध के बिना पूरी दुनिया में शांति नहीं हो सकती। उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार ओछी बयान देना बताता है कि संतोष पांडेय की मानसिकता क्या है? ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। घटिया मानसिकता के व्यक्ति है। किसके साथ संबंध है, किसके साथ नहीं। सब लोग जानते है नक्सली भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले में उनके कार्यालय में हफ्ता वसूली किया करते थे। दिवंगत हो गये उनके बारे में सवाल खड़ा करना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है।

मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिये काम किये थे और हाथी मानव द्वंद को रोके थे और उसमें एमप्लीमेंट भी किया था उसका लाभ मिला। लगातार जंगल को काटते जायेंगे तो हाथी जायेंगे कहां? उनको रोकने का तरीका यही है हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथी जंगल में रहे और उसके लिये पानी और चारा का व्यवस्था करें। यदि उसके आश्रय को नष्ट करते जायेंगे तो हाथी जंगल से निकल कर गांव तरफ आयेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार वन इलेक्शन, वन नेशन कैसे करा सकती है? चुनाव केवल पंचायत, नगरीय निकाय के नहीं होते, चुनाव विधानसभा के भी होते है, लोकसभा के भी होते है जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये क्या चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी और यह संभव नहीं है वन नेशन, वन इलेक्शन।

एक भी जगह अभ्यारण नहीं बना है। अभी जो मवेशी है वो सड़को और खेतो में है। सड़क में जानमाल का नुकसान हो रहा है और खेतो में फसल का नुकसान हो रहा है और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी हुयी है। किसी भी गांव में जाओ 100-50 छोटे जानवर दिखेंगे। इससे एक तरफ जानमाल का नुकसान हो रहा है और गोबर जहां-जहां पड़े उससे गंदगी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे है और कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। शहर या गांव हो वहां हमने गौठान बनाया था उसमें रहने की व्यवस्था थी। विधानसभा में कहा था यह पहली योजना है हिन्दुस्तान में। फसल भी बचाना है और जानमाल की रक्षा भी करना है। अगर कुछ सुझाव है तो एमप्लीमेंट करिये लेकिन गौठान बंद मत करिये, डेढ़ लाख सरकारी जमीन आरक्षित किये थे। गौठान में शेड, टाका बना और घेरा किया और चलती योजना को भाजपा के सरकार बनते ही बंद कर दिया। आज गांव-गांव में खुले जानवर से लोग परेशान है। 16 अगस्त को पाटन में खुले हुये मवेशी को ले जाकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश में यह प्रदर्शन होगा।

सुशील आनंद शुक्ला

अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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