रानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर खुद को शसक्त और मजबूत करें माता, बहनें - स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल।

नव गठित जनजाति गौरव समाज ने याद किया महारानी दुर्गावती को, समाज को प्रेरणा देने किया कार्यक्रम का आयोजन। समाज की मांग पर बनेगा दुबछोला में महारानी दुर्गावती चौक। विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने स्वास्थ्य मंत्री ने की मंच से घोषणा। रानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर खुद को शसक्त और मजबूत करें माता, बहनें - स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। 

चिरमिरी/दुबछोला - आज खड़गवां जनपद के दुबछोला ग्राम पंचायत में नवीन जनजाति गौरव समाज महारानी दुर्गावती के जमोत्सव पर प्रेरणा लेने सास्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर आस पास के सभी लोगों को बुलाकर मनोरंजन कराया गया और रानी दुर्गावती के जीवन पर समाज के नेताओ द्वारा प्रकाश डालने का काम किया गया। उक्त कार्यक्रम में पूर्व विधायक व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, जनपद अध्यक्ष खड़गवां सोनमती उर्रे, पूर्व जनपद अध्यक्ष कन्या कुमारी नेटी, नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह, पार्षद पुष्पा सिंह सहित समाज के पुरोधा और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के बीच में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल महरानी दुर्गावती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर महारानी दुर्गावती को याद किए। 

जनजाति गौरव समाज के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों को संबोधित करते हुए केबिनेट मंत्री ने कहा कि आज से 05 साल पहले दुबछोला कैसा था, 25 साल पहले कैसा था, आज 25 साल बाद कैसा है। एक भी पक्का घर नहीं था, एक भी पक्का सड़क नही था, बिजली नही था, हैंडपंप नही था। मोबाइल नही था लेकिन 500 साल पहले 05 अक्तूबर 1524 में रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर के राजा जी के घर में हुआ। 500 साल पहले कल्पना कीजिए कि जहा सड़क नही, बिजली नही, मोबाइल नही, गाड़ी नही, उस जमाने में रानी दुर्गावती का विवाह गड़ मंडला राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह जी के साथ 1550 ईसवी में हुआ और दलपत शाह जी के निधन के बाद अपने छोटे से बेटे को गद्दी पर बैठाकर पूरे देश और विश्व में नारी शक्ति का मान बढ़ाया है। मुगलों के साथ समझौता नहीं किया बल्कि 51 बार युद्ध लड़ा और जीता भी, 52 वे बार जब हारने की नौबत आई तो मुगलों की दासी बनने की बजाय अपने ही खंजर से अपनी जान ले ली। हम सबको यैसी महारानी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि नारी कभी भी कमजोर नही रही। आज की दिन विशेष है क्योंकि रानी दुर्गावती का जन्म आज ही के दिन 05 अक्तूबर और नवरात्रि का समय और साल 1524 रहा और आज भी 05 अक्तूबर है, नवरात्रि चल रहा है और साल 2024 है। वही जनजाति गौरव समाज की मांग पर मंच से ही केबिनेट मंत्री ने दुबछोला में चौक निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि घटने पर और दिया जाएगा लेकिन चौक खूबसूरत होना चाहिए। इसके बाद मंत्री ने ग्रामीणों के कहने पर चौक के स्थान का निरीक्षण किया। उक्त कार्यक्रम में सरपंच दुब्छोला श्रीमती राम कुंवर, रामलखन सिंह जिला महामंत्री मंच संचालन, मुकेश जायसवाल जिला कोषाध्यक्ष भाजपा एम सी बी, प्रेम सिंह सरपंच कौड़ीमार,प्रेम नारायण पूर्व सरपंच कटकोना तथा सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आंनद उठाए। उपस्थित भीड़ को शांत करने के लिए थाना प्रभारी खड़गवां रामनयन गुप्ता दल बल के साथ तैनात रहे।

 

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स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संस्थागत प्रसव में हो रहा है बेहतर प्रदर्शन, करहीबाजार स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिमाह लक्ष्य से पाँच गुना हुआ अधिक प्रसव।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संस्थागत प्रसव में हो रहा है बेहतर प्रदर्शन, करहीबाजार स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिमाह लक्ष्य से पाँच गुना हुआ अधिक प्रसव।

जनवरी से अब तक 129 सफल प्रसव।

रायपुर, 22 सितंबर 2024/मुंख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष प्रयासों से स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संस्थागत प्रसव में बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। बलौदाबाजार भाटापारा विकासखंड के ग्राम पंचायत करहीबाजार में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक 129 प्रसव हुए हैं जो औसतन 16 प्रतिमाह है। जबकि लक्ष्य 3 प्रतिमाह का है। इस तरह करहीबाजार स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिमाह लक्ष्य से पाँच गुना अधिक प्रसव हो रहा है। जो शासकीय संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को दिखाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में विगत दिनों हुए एक प्रसव में चार किग्रा के शिशु वाली गर्भवती महिला ग्राम केशला निवासी 26 वर्षीय श्रीमती पितर पटेल का सामान्य प्रसव कराया गया। उनके पति हरकुमार पटेल ने बताया की वह कृषि मजदूरी करते हैं और पत्नी का यह तीसरा बच्चा है। बीच में आवश्यक जांच हुई थी और हम लोग एक निजी अस्पताल भी गए थे। पर फिर करहीबाजार के स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किये जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने आवश्यक दवाईयां और सलाह दी तथा समय-समय पर हम लोग जाँच के लिए जाते रहे है। प्रसव के बाद अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

इस संबध में भाटापारा के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया की बच्चे का वजन अधिक होने के कारण प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव,पेल्विक विकृति, गर्भाशय के नीचे सरकने का खतरा हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य प्रसव एक उपलब्धि है जिससे परिजनों का किसी संभावित परेशानी से भी बचाव हुआ। उक्त स्वास्थ्य केंद्र में शकुन बंजारे और विक्रम शर्मा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और आशा दिवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधीकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे है।

गौरतलब है की कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ही प्रसव की सुविधा प्रदान करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने देने के उद्देश्य से जिला खनिज न्यास निधि से कई केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी जिसके अच्छे  परिणाम मिल रहे है।

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गरियाबंद विधायक जनक धुव्र और डॉ सत्यजीत साहू ने विश्व शांति यात्रा का किया समर्थन ।

 गरियाबंद विधायक जनक धुव्र और डॉ सत्यजीत साहू ने विश्व शांति यात्रा  का किया समर्थन ।

गरियाबंद।19 सितंबर 24।DD समाचार।गरियबंद के गांधी मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय आमसभा को संबोधित करते हुए डॉ सत्यजीत साहू ने कहा कि गरियाबंद जिले सहित पुरे छत्तीसगढ के लिये यह गौरव की बात है कि हम सभी विश्व शांति और न्याय यात्रा के समर्थन अभियान में शामिल हुए हैं. एकता परिषद के संयोजक पीवी राजगोपाल के नेतृत्व में कनाडा में हो रही इस पदयात्रा का उद्देश्य सारे विश्व के सभी वंचितों के न्याय के लिये किये गये संघर्ष को मज़बूती देना और विश्व शांति के लिये अपील करना है . हमारी संस्कृति में आदिवासियों के गुरू पारी कुपार लिंगों, सदाशिव महादेव, प्रभु श्री राम , श्री कृष्ण , सभी ने वंचितों के न्याय देने और सामाजिक चेतना के उन्नयन के लिये यात्रा का माध्यम चुना था . 

गरियबंद के विधायक जनक धुव्र  ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विडंबना ही है कि आज़ादी के सत्तहर साल बाद भी आदिवासी को जल जंगल ज़मीन के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है. वन अधिकार क़ानून का हर भुमिहीन को मिले यह कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी है. 

ज़िला जनपद सभापति लोकेश्वरी नेताम ने सभा में कहा कि जंगल और   आदिवासियों का परस्पर रिश्ता सनातन है . हमारा अस्तित्व जंगल है . क़ानून ने हमें जो अधिकार दिया है उसे कोई रोक नहीं सकता. सभा को कल्याण सिंह कपिल, कृष्णा सिन्हा, रामलाल और एकता महिला मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्रध्दा कश्यप ने भी संबोधित किया . 

आमसभा के आयोजक प्रयोग आश्रम एकता परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सीताराम सोनवानी ने बताया कि आमसभा में पुरे गरियाबंद ज़िले के अस्सी गाँवों से आदिवासियों ने इस आयोजन में भाग लिया है. इस अवसर पर ग्रामीण आदिवासियों ने अपने आठ सूत्रीय ज्ञापन जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा।

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जिले के पर्यटन एवं जन सुविधाओं के विस्तार को लेकर कलेक्टर से की मुलाकात।

                                  पूर्व जिपं सदस्य देवेंद्र तिवारी ने कलेक्टर कोरिया से की मुलाकात।

 कोरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं के विस्तार पर की चर्चा ।

 बैकुंठपुर।19 सितंबर 24।DD समाचार। कोरिया जिले के क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य  देवेंद्र तिवारी ने कोरिया सर्व विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी से भेंट कर कोरिया जिले के पर्यटन एवं जन सुविधाओं के विस्तार के संबंध में अपनी बात रखी। उन्होंने सोनहत क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी को अवगत कराया।   कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी द्वारा कोरिया जिले वन संपदा एवं प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण जिला मानते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं पुरातात्विक स्थलों के विकास एवं उनके संरक्षण के लिए विशेष कार्य करने की योजना बनाई जाने की जानकारी दी।     कलेक्टर कोरिया ने स्थानीय सहायता समूह एवं स्थानीय प्रतिभाओं को कार्य का अवसर देने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों पर चर्चा की। 

कलेक्टर कोरिया में कहा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं जिला प्रशासन जनता की भागीदारी के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य करेगा। 

              कोरिया सर्व विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने झुमका डैम सहित अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में कलेक्टर कोरिया से अपने विचार साझा किया इस पर कलेक्टर कोरिया ने आवश्यक पहल करने का आश्वासन भी दिया।

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गृहमंत्री तत्काल इस्तीफा दें, पुलिस पिटाई से कवर्धा के प्रशांत साहू की हुई मौत - कांग्रेस।

                                      पुलिस पिटाई से कवर्धा में प्रशांत साहू की मौत हुई - कांग्रेस।

प्रशांत साहू की मौत की न्यायिक जांच हो।

रायपुर / 18 सितंबर 2024। DD समाचार। कवर्धा जिले के लोहारीडीह मामले में जेल में बंद प्रशांत साहू की मौत हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रशांत के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई किया था उसे जेल भेजने के पहले ईलाज के लिये अस्पताल भी ले जाया गया था। मृतक के परिजनों का भी आरोप है पुलिस ने उसके साथ मारपीट किया था जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में भी चोट के निशान मिले है। कवर्धा सहित पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की पुलिस बर्बर और तानाशाह बनी हुई है। कवर्धा में पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी वीभत्स घटना हुई, एक व्यक्ति की हत्या हो गयी। पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अपनी खीझ गांव वालों पर निकाल रही, अमानवीय यातना दे रही थी। अंततः पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गयी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रशांत साहू के मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवही होनी चाहिये। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है सत्ताधीशों के संरक्षण में पुलिस पूरी तरह निकम्मी और षड्यंत्रकारी बन चुकी है। सरकार में बैठे हुये लोग पुलिस को उसका मूल काम नहीं करने दे रहे कभी निर्दोषों के खिलाफ कार्यवाहियां करवाई जाती है, कभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पुलिस से षड़यंत्र करवाया जाता है। पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने का अपना मूल काम करना बंद कर चुकी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की अराजकता नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये गृहमंत्री इस्तीफा दें।

सुशील आनंद शुक्ला

अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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जिस पर FIR, जिसकी अब तक रूकी है पेंशन, वो है लोकपाल, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों?

 जिस पर FIR, जिसकी अब तक रूकी है पेंशन, वो है लोकपाल, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों.......?

डिफाल्टर की लिस्ट में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग का नाम भी रहा शामिल।

रायपुर/14 नवम्बर 2024/DD समाचार/ 

आज की खबर यू जी सी के द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशों पर आधारित है। यू जी सी की एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें छ.ग. में स्थित लगभग सभी विश्वविद्यालयों को इस वजह से डिफाल्टर घोषित किया गया था कि यू.जी.सी. के लगातार जारी निर्देशों के बावजूद इन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों/शोधार्थियों की समस्याओं के शैक्षणिक नियमानुसार त्वरित निदान के लिये *लोकपाल* की नियुक्ति नहीं की गयी है। इस लिस्ट में महात्मा गाॅधी उद्यानिकी एवं वानिकी  विश्वविद्यालय, दुर्ग का नाम भी था। इस सम्बन्ध में म.गां. उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. का एक पत्र भी प्राप्त हुआ था।

विदित हो कि छ.ग. के सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा यू.जी.सी. की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए लोकपाल नियुक्त कर जानकारी यू.जी.सी. को भेजी गई जबकि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा वि.वि नोटिफिकेशन क्र./Registrar/Acad.-16-3-6/ 2024/296 दिनाॅक 24.06.2024 को जिस पर FIR दर्ज है, उनकी पेंशन रोकी गई है उन्हे वि.वि. का लोकपाल नियुक्त कर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा के रूप में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की चतुर्थ बैठक दिनाॅक 10.07.2024 को  प्रस्तुत किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार  इस प्रक्रिया में इनके विशेष सलाहकार डाॅ0 तोरण लाल साहू, सहा० प्राध्यापक (पुष्प विग्यान) जो विश्वविद्यालय के साहब के खास करीबी माने जाते है उनको इसका प्रतिफल ओ.एस.डी. की नियुक्ति के रूप में मिला है, का विशेष योगदान रहा। बताया तो यह भी जाता है कि  कुलसचिव के द्वारा इनको जानकार, विद्वान व अनुभवी बताते हुये कुलसचिव कार्यालय की समस्त नस्तियों का संचालन श्री साहू से ही कराया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय में एक सहायक कुलसचिव के रहने के क्या मायने है ?  

  ज्ञात हो कि कुलसचिव व इनके तथाकथित ओ.एस.डी. डाॅ० तोरण लाल साहू के द्वारा हमेशा कुलसचिव कार्यालय की गतिविधियों से सहायक कुलसचिव को दूर रखा जाता है और कुलसचिव कार्यालय की समस्त नस्तियाॅ डाॅ० तोरणलाल साहू के माध्यम से ही चलायी जाती हैं। नियमसंगत तब होता जब विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों से सम्बन्धित शैक्षणिक प्रकरणों के त्वरित निदान के लिये लोकपाल को नियुक्त किये जाने के इतने महत्वपूर्ण प्रकरण को सबसे पहले विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में रखा जाना चाहिये था, परन्तु कुलसचिव श्री खरे के द्वारा सीधे दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय , दुर्ग के एक रिटायर्ड व विवादित प्रोफेसर डाॅ० पी.एल. चौधरी को विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त कर दिया गया ।आपको बताते चले कि श्री चौधरी के रिटायरमेन्ट के लगभग दो वर्ष बाद भी आज दिनाॅक तक इन पर हुई एफ.आई.आर. के कारण इनका पेन्शन का प्रकरण लम्बित है। इस प्रकरण में प्रबन्ध मंडल ने इस पर आपत्ति भी की और श्री चौधरी पर पहले से हुई एफ.आई.आर के सम्बन्ध में परीक्षण कर  पुनः विधिसंगत प्रबन्ध मंडल में प्रस्तुत करने को कहा गया। चुॅकि इनको मालूम था कि तत्कालिक कुलपति का कार्यकाल कब तक है, तो कुलसचिव श्री खरे व इनके सहयोगी डाॅ० साहू के द्वारा इन्तजार किया गया व कुलपति का चेहरा बदलते ही लोकपाल की नस्ती में कूटरचना करते हुये विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की पाॅचवीं बैठक दिनाॅक 11.09.2024 को प्रबन्ध मंडल के सामने गुमराह कर प्रस्तुत किया गया। 

उल्लेखनीय रहे कि विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मंडल की चतुर्थ बैठक की कार्यवाही विवरण/पालन प्रतिवेदन के ऐजेण्डा आयटम नं० 4.04 में इनके द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल को पूरा प्रकरण ही बदल कर बताया गया है कि परीक्षण कराया जा रहा है, जबकि हकीकत में कुलसचिव के द्वारा कार्यवाही पत्र जारी कर नियुक्त किये गये लोकपाल को विश्वविद्यालय से क्या सुविधायें व मानदेय प्रदाय किया जाना है आदि की परीक्षण कराये जाने का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। यहाॅ हम स्पष्ट कर दें कि यू.जी.सी. की गाइडलाइन में पहले से ही इन सब के लिये प्रावधान किया हुआ है।

फिलहाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामले में यह एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी कुलसचिव के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल को गुमराह करने के आरोप में क्या सख्त अनुशासनहीनता की कार्यवाही होगी या फिर हमेशा की तरह इस खबर के बाद भी अधिकारियों को मैनेज कर लिया जाएगा। खैर हम विश्विद्यालय से जुड़े मामले तब तक उठाते रहेंगे जब तक उच्चाधिकारी हरकत में नही आ जाते।

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मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु एडवायजरी जारी।

           मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु एडवायजरी जारी।

मंकी पॉक्स को डब्ल्यूएचओ ने 14 अगस्त 2024 को पब्लिक हेल्थ एमरजेन्सी ऑफ इंटरनेशनल कान्स घोषित किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को शिविर लगाकर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने किया निर्देशित।

एडवायसरी में दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरपूर्वक किया जाए पालन- श्री जायसवाल।

    MCB, 28 अगस्त 2024/ DD समाचार/प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु जारी एडवायजरी में दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2024 को मंकी पॉक्स (एमपॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु एडवायजरी जारी की गई है। मंकी पॉक्स (एम पॉक्स) को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 अगस्त 2024 को पब्लिक हेल्थ एमरजेन्सी ऑफ इंटरनेशनल कान्स (पीएचईआईसी) को घोषित किया गया है। विभिन्न देशों में संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्वेलेंस, जांच एवमं उपचार हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी मंकी-पॉक्स प्रकरणों की सर्वेलेंस, त्वरित पहचान, जांच एवं उपचार हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

*मंकी-पॉक्स क्या है*

मंकी-पॉक्स एक जीनेटिक बीमारी है जो मुख्य रुप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रों में होता है, परन्तु वर्तमान परिदृश्य में कुछ अन्य देशों में प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं तथा भारत के केरल राज्य में मार्च 2024 में प्रकरण प्राप्त हुए हैं।  

    मंकी-पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति में सामान्यतः बुखार, चकत्ते एवं लिम्फ नोड्स में सूजन पायी जाती है। मंकी-पॉक्स एक स्व-सीमित (सेल्फ-लिमिटेड) संक्रमण है, जिसके लक्षण सामान्यतः 2-4 सप्ताह में समाप्त हो जाते हैं। मंकी-पॉक्स संक्रमण के गंभीर प्रकरण सामान्यतः बच्चों में पाए जाते हैं। जटिलताओं एवं गंभीर प्रकरणों में मृत्यु दर 1 से 10  प्रतिशत है। मंकी-पॉक्स संक्रमण होने एवं लक्षण उत्पन्न होने का इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 6-13 दिन का होता है, परन्तु यह 5 से 25 दिवस तक हो सकता है। मंकी-पॉक्स का संक्रमण त्वचा में चकत्ते आने के 1-2 दिवस पूर्व से लेकर सभी चकत्तों से पपड़ी के गिरने/समाप्त होने तक मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में फैल सकता है।

मंकी-पॉक्स वायरस का संक्रमण पशु से मनुष्य में एवं मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण मुख्य रूप से लार्ज रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से लम्बे समय तक संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने से होता है। वायरस का संक्रमण शरीर के तरल पदार्थ घाव के सीधे संपर्क में आने से अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे दूषित कपड़ों, लिनेन इत्यादि के उपयोग से फैल सकता है। पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण का प्रसार गांव के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है।

मंकी पॉक्स संभावित प्रकरणों के सर्वेलेंस हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार मंकी पॉक्स के संभावित प्रकरणों का सर्विलांस कर त्वरित पहचान जांच एवं उपचार किए जाने हेतु प्रकरण को आइसोलेट कर संक्रमण का प्रसार रोका जाना, मरीज को उपचार दिया जाना, मरीज के संपर्क व्यक्तियों की पहचान किया जाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्रमण से बचाव हेतु आगाह किया जाना एवं संक्रमण के नियंत्रण और प्रसार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है। 

    मंकी-पॉक्स सर्वेलेंस हेतु इस दिशा-निर्देश में दिए मानक-परिभाषाओं का उपयोग किया जाना, प्रत्येक संभावित प्रकरण की सूचना जिला सर्वेलेंस इकाई/राज्य सर्वेलेंस इकाई में अनिवार्य रूप से दिया जाना आवश्यक होगा। इसके एक भी पुष्टिकृत प्रकरण को माना जाए एवं जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा तत्काल विस्तृत आउटब्रेक इनवेस्टिगेशन कर प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। मंकी-पॉक्स के संभावित प्रकरणों की जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सैंपल संग्रहण कर जांच हेतु चिन्हांकित लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। मंकी-पॉक्स के प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सभी संपर्क व्यक्ति की पहचान करने हेतु सभी जिलों में जिला सर्वेलेंस अधिकारी के अधीन कांटेक्ट ट्रेसिंग दल का गठन किया जाएगा। संपर्क व्यक्ति को मंकी-पॉक्स मरीज के संपर्क में आने के 21 दिवस तक बुखार या त्वचा में चकत्ते हेतु दैनिक मॉनिटरिंग किया जाएगा। संपर्क व्यक्तियों को 21 दिवस तक ब्लड, ऑर्गन, टिसू, सीमन इत्यादि डोनेशन करने से रोका जाए एवं ऐसे चिकित्सा कर्मी जो बिना प्रतिरक्षा उपकरण के मंकी-पॉक्स मरीज या उसके द्वारा उपयोग किये हुए वस्तुओं के संपर्क में आया हो उसे 21 दिन तक मॉनिटर किया जाए व लक्षण-रहित चिकित्सा कर्मी को चिकित्सा कार्य से ना रोका जाये, ऐसे निर्देश दिए गए हैं।

  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीमारी को सज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी विकासखण्डों एवं विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर नागरिकों को एम-पॉक्स बीमारी, इसके संक्रमण व बचाव हेतु उपायों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एडवायसरी में दिए गए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने कहा है।

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वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहे है कुलसचिव खरे, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी पर नहीं की जा रही है भर्ती।

वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहे है कुलसचिव खरे, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी पर नहीं की जा रही है भर्ती।

भर्ती का विज्ञापन विधिवत किया जा चुका है जारी।

वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर बनी थी समिति, जांच रिपोर्ट पेश लेकिन कार्यवाही नहीं।

कौन है पर्दे के पीछे, किसका है सरपरस्त, सरकार भी कदम उठाने से क्यों बचना चाहती है ........?

 

REPORT BY DRONACHARYA DUBEY

रायपुर /DD समाचार /18 अगस्त 24/महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय साकरा पाटन दुर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारी और छात्रा छात्राओं ने संयुक्त शिकायत मीडिया के नाम भेज कर उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता का खेल लंबे समय से जारी है।  

ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के शुरआती दौर में छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद विश्वविद्यालय की गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को संविदा भर्ती नियम 2012 के प्रावधान के अनुसार चार गैर शिक्षकीय सेवा निवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की संविदा भर्ती की गई किंतु दो से तीन माह के भीतर ही इनमें से तीन अधिकारी कर्मचारी विश्वविद्यालय आना छोड़ दिया। 

बताया जाता है कि इन तीनों अधिकारी और कर्मचारी ने कार्यालय में दुर्व्यवहार के कारण कार्यालय आना छोड़ और इसका आरोप विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री खरे पर लगा है। श्री खरे पर आरोप है कि श्री खरे द्वारा इन तीनों अधिकारी कर्मचारी से वीना लाग बुक भरे बिलों के भुगतान का दबाव डाला जाता रहा है। इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ सरकार को की जा चुकी है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। संविदा भर्ती के चार अधिकारी कर्मचारी में से एक कमल दस नागपुरे  ने कुलपति से कुलसचिव की शिकायत कर कुलसचिव कार्यालय की जगह कुलपति प्रकोष्ठ में अपना तबादला करवा लिया।

       सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 2024 को विश्वविद्यालय में पदस्थ अधिष्ठाता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं अधिष्ठाता संकाय के सहित नौ अधिकारी/ कर्मचारी और गैर शिक्षकीय संविदा अधिकारी/कर्मचारी सहित करीब 250 विद्यार्थियों ने राजभवन में कुलसचिव आर एल खरे के खिलाफ शिकायत कर चुके है। शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में शिकायतकर्ताओं ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के पास की जिसके बाद एक जांच समिति का गठन हुआ। जांच समिति ने कुलसचिव के खिलाफ की गई शिकायत का विंदुवार जांच की गई और शिकायत कर्ताओं सहित 250 छात्र छात्राओं का बयान और वीडियो सबूत के तौर पर लिया गया। इस दौरान जांच समिति ने विश्वविद्यालय के उप लेखानियंत्रक मनोज तिवारी का भी बयान लिया गया जिसमें श्री तिवारी ने वित्तीय अनियमितता की बात को स्वीकार किया। बताया गया कि जांच समिति को कुल ग्यारह लोगों ने कुलसचिव के खिलाफ बयान दर्ज कराए थे। जांच समिति के अध्यक्ष की माने तो जांच समिति द्वारा जांच रिपोर्ट 26 जुलाई 2024 को राजभवन में प्रस्तुत कर दिया गया है।दरअसल छात्रा छात्राओं ने अपनी शिकायत में आठ बिंदुओं का जिक्र किया जो बेहद गंभीर है फिलहाल विश्वविद्यालय में और कई समस्याएं है जो शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने से बढ़ गई है।

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उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न।

Report by Dronacharya Dubey 

 रायपुर/10 अगस्त 24 /DD समाचार/उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बीते दिनों विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक निवास कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों की आज समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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