छत्तीसगढ़ कैबिनेट, पूर्व अग्निवीरों के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का रास्ता, कैबिनेट ने 36 पदों को दी मंजूरी

आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने का भी फैसला; रोजगार और प्रशासनिक पहचान से जुड़े निर्णयों पर सरकार का जोर

रायपुर,DDS मीडिया नेटवर्क। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस आरक्षक के 36 पद पूर्व अग्निवीरों के लिए मंजूर किए जाने का निर्णय सामने आया है। इसके साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने को लेकर भी फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इन निर्णयों का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के अनुभव का उपयोग सरकारी सेवाओं में करना और विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करना है। 

पूर्व अग्निवीरों के लिए क्या है निर्णय?

कैबिनेट ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी है। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती में श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। नए निर्णय से उपलब्ध रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है।

पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा के दौरान अनुशासन, शारीरिक दक्षता और प्रशिक्षण का अनुभव मिलता है। पुलिस सेवा में इस अनुभव का उपयोग कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों में किया जा सकता है। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता और भर्ती संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदन की तारीख और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से मिलेगी। 

आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम

कैबिनेट ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा।

यह निर्णय विभाग की प्रशासनिक पहचान में बदलाव से संबंधित है। नाम परिवर्तन को लागू करने के लिए आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

युवाओं और जनजातीय समुदायों के लिए क्या मायने?

पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य की पुलिस सेवा में अवसर मिल सकता है। वहीं, विभाग के नाम में बदलाव के बाद जनजातीय समुदायों से संबंधित योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों का संचालन संशोधित नाम के तहत किया जाएगा।

इन फैसलों का वास्तविक प्रभाव भर्ती प्रक्रिया के क्रियान्वयन, पात्र युवाओं की नियुक्ति और विभागीय कार्यों में होने वाले बदलावों पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ये दोनों निर्णय रोजगार के अवसर और प्रशासनिक बदलाव से जुड़े हैं। अब निगाहें भर्ती संबंधी आगामी दिशा-निर्देशों और विभाग के नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया पर रहेंगी।

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