दिल्ली में PG छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त, जल्द आएगा नया नियामक ढांचा

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने PG संचालकों से की चर्चा; सुरक्षा, पंजीकरण, किराया और छात्र सुविधाओं को लेकर नियम बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पेइंग गेस्ट यानी PG आवासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सरकार ने नियमन की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली सरकार छात्र आवास व्यवस्था के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर रही है।

इसी सिलसिले में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को PG संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में छात्रों की सुरक्षा, आवास की बुनियादी सुविधाओं, किराये से जुड़ी शिकायतों और PG संचालन की व्यवस्था पर चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि अंतिम नियम तैयार करने से पहले संबंधित सभी पक्षों के सुझाव लिए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘Paying Guest Accommodation Regulation and Safety Bill, 2026’ के तहत PG व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में PG के पंजीकरण, सुरक्षा मानकों और छात्रों की शिकायतों के समाधान जैसे विषयों को प्रमुखता दी जा रही है।

छात्रों की शिकायतों पर भी चर्चा

इससे पहले सरकार ने PG में रहने वाले छात्रों से भी उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की थी। छात्रों की ओर से अधिक किराया, मनमाने बिजली शुल्क, सुरक्षा व्यवस्था की कमी और मकान मालिकों के सत्यापन जैसी समस्याएं सामने आने की बात कही गई है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार नियामक व्यवस्था तैयार कर रही है।

प्रस्तावित व्यवस्था में मानक किराया समझौते, PG का अनिवार्य पंजीकरण, भवन एवं अग्नि सुरक्षा जांच तथा केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था जैसे उपायों पर विचार किया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को सुरक्षित, भरोसेमंद और उचित दर पर आवास उपलब्ध हो।

छह लाख से अधिक छात्र आते हैं दिल्ली

शिक्षा मंत्री के अनुसार हर वर्ष छह लाख से अधिक छात्र देश के अलग-अलग हिस्सों से शिक्षा के लिए दिल्ली आते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए PG आवास महत्वपूर्ण विकल्प बन गए हैं। सरकार का मानना है कि छात्र आवास की बढ़ती जरूरत के साथ सुरक्षा और नियमन की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है।

सरकार आने वाले सप्ताहों में प्रस्तावित नियामक ढांचे और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसके बाद दिल्ली में PG संचालन को लेकर सुरक्षा, पंजीकरण और छात्र हितों से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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