इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक 2024 की भर्ती में पेंच, भर्ती निकाली और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का वारा न्यारा, घूस लेकर भर्ती करने की लिस्ट वायरल। 26 सहायक प्राध्यापक के साथ घूस की रकम भी वायरल लिस्ट में।सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल।लिस्ट के नाम पर गर लगी मुहर तो वायरल लिस्ट स्वतः हो जायेगी स्पष्ट।

                                        इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक 2024 की भर्ती में पेंच।

भर्ती निकाली और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का वारा न्यारा।

घूस लेकर भर्ती करने की लिस्ट वायरल।

26 सहायक प्राध्यापक के साथ घूस की रकम भी वायरल लिस्ट में।

सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल।

लिस्ट के नाम पर गर लगी मुहर तो वायरल लिस्ट स्वतः हो जायेगी स्पष्ट।

रायपुर। 19 सितंबर 24। DD समाचार। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में एक पेज की लिस्ट वायरल हो रही है जिसमे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद 2024 की भर्ती में कुल 26 पदों का जिक्र किया गया है। उक्त लिस्ट में भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवार, भर्ती का पद और उगाही की जाने वाली रकम लिखी गई है। एक कहावत हमेशा सुनने को मिलती है कि चिंगारी जहा लगती है धुआं वही से निकलता है यानि वायरल की गई लिस्ट में सच्चाई जरूर कुंछ ना कुछ है। दरअसल जब से लिस्ट वायरल की गई है तक से उन उम्मीदवारों के चेहरे पर साफ पसीना देखा जा रहा है जिनका नाम लिस्ट में है लेकिन उस महानुभाव के चेहरे पर अभी तक सिकन भी नही दिखा जो इस करस्तानी का पूरा मास्टरमाइंड है। 

       चलिए सिलसिलेवार खबर में लिखे गए तथ्यों पर पहले गौर फरमाए - 

ज्ञात रहे कि बीते दिवस इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में 32 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की   गई, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही 26 उम्मीदवारों की संभावित चयनित सूची पूरे विश्वविद्यालय में घूमने लगी और इस सूची में किससे कितना लाख रुपये संभावित चयनित उम्मीदवारों से लिया गया है यह भी दर्शाया गया है, इससे लगता है कि एक बार फिर महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के तर्ज पर यहाँ भी सहायक प्रोफेसरों के भर्ती में घोटाला हो रहा है। महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 31 सहायक प्रोफेसरों के भर्ती में रिजल्ट निकलने के बाद मामला प्रकाश में आया था और जांच के बाद तत्कालीन कुलपति डा कुरील को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में रिजल्ट के पहले एक ऐसी ही संभावित चयनित सहायक प्रोफेसरों की सूची पूरे विश्वविद्यालय में घूम रही है जिसमें 26 संभावित उम्मीदवारों के चयन में कितने लाख रूपये लिया गया है, यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस मामले की जानकारी इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को वाटशाप से मैसेज कर अवगत कराया जा चुका है किंतु कुलपति डा गिरीश चंदेल द्वारा जवाब नहीं दिया गया, साथ ही फोन से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई पर वहा भी सफलता हाथ नहीं लगा। खैर महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसरों की भर्ती जैसा मामला अब इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में भी चल रहा है, क्या कुलपति डा गिरीश चंदेल और उनके दलाल यह सब कर रहे हैं या कोई ऐसा है जो कुलपति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यह जांच का बिषय है। 

  सूत्रों के हवाले से खबर है कि  पैसे वाले अयोग्य उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर बन कर विश्वविद्यालय को डूबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक गरीब उम्मीदवार जिसके पास लाखों रुपए न होने के बावजूद योग्यता रखता है उसको लाखों रुपए न देने के कारण अयोग्य मान लिया गया। 

सूत्र यह भी बताते है कि  महात्मा गॉंधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 31 सहायक प्रोफेसर की भर्ती हुईं और रिजल्ट आने के बाद आनन फानन में चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइन करा दिया गया, बाद में उसकी जांच होने के पर जब चयनित उम्मीदवारों ने देखा कि मामला राज्यपाल के जानकारी में आ गया है तो हाईकोर्ट से रिजल्ट के अगेंस्ट स्टे लाए और वह नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भी चयनित सहायक प्रोफेसरों ने लाखों रुपए देकर नौकरी प्राप्त किया था। वही अब इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी रिजल्ट आने के पहले ही सहायक प्रोफेसरों की संभावित चयनित सूची में कौन कितना दिया है उसका पूर्ण रूप से लेखा जोखा लाखों में देखा जा सकता है। क्या यह संभावित चयनित सूची विश्वविद्यालय के 18 सितम्बर 2024 के बोर्ड बैठक में जो सूची के रिजल्ट निकाले जाएगें उसमें एक रूपता है। अगर एक रूपता होगी तो निश्चित रूप से इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा गिरीश चंदेल और उनके दलाल पूरी तरह से लाखों रुपए संभावित सूची के अनुसार वसूली किये है और पूरे भर्ती घोटालों को जन्म दिये है। जबकि 11 सितम्बर 24 को इंटरव्यू खत्म होने के बाद से ही इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ विश्वविद्यालय के कुलपति डा गिरीश चंदेल के दलाल उम्मीदवारों से सम्पर्क करना शुरू कर दिये है  और बोलियाँ लगनी शुरू हो गई थी ।  इस 26 उम्मीदवारों की संभावित चयनित सूची से ऐसा लगता है कि डा गिरीश चंदेल और उनके दलाल लाखों रुपए उम्मीदवारों से वसूल करने में कामयाब हो गये। 

अभी 32 में 6 संभावित उम्मीदवारों की चयनित सूची सहायक प्रोफेसरों का प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय के 18 सितम्बर को हुए  बोर्ड बैठक से पहले वह 6 संभावित चयनित उम्मीदवारों की भी सूची प्राप्त हो गई होगी और कुलपति डा गिरीश चंदेल बोर्ड की बैठक में इस चयनित सूची को ही असली जामा पहनाने में कामयाब हुए होगे या बोर्ड के सदस्य इस पर किसी तरह की आपत्ति उठाएगे।

जानकारी मिली है कि  इस घोटाले की जानकारी बैठक से पहले बोर्ड के सदस्यों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री को दी गई है ।

   विदित हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वैसे भी भर्ती और परमोशन दिए जाने को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। सूत्रों की माने तो उक्त विश्वविद्यालय में लगभग 800  मिलियन के हुए भ्रष्ट्राचार मामले को लेकर एक अधिकारी सालों से लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उसे इंसाफ तो दूर बल्कि इसका दंश झेलना पड़ा है। आप को जानकर हैरानगी होगी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 800 मिलियन मामले में 100 से ज्यादा अधिकारी को फायदा दिया गया है जिसमे कुछ तो सेवानिवृत्त होकर पेंशन का लाभ ले रहे है तो कुछ अधिकारी प्रदेश के अन्य जिलों सहित मुख्यालय में रिटायरमेंट के करीब है। DD समाचार 800 मिलियन मामले की छानबीन में जुटा ही था कि वायरल लिस्ट ने खबर प्रकाशन को लेकर मजबूर कर दिया। फिलहाल DD समाचार इस वायरल लिस्ट पर भी नजर बनाए रखेगी और यह देखेगी की लिस्ट में से कितने नाम शामिल किए गए या फिर वायरल लिस्ट पूरी की पूरी वही है। फिलहाल खबर सूत्र के हवाले और वायरल लिस्ट के आधार पर है, खबर की मुख्य स्पष्टता भर्ती के बाद DD समाचार के प्रकाशन में जारी किया जाएगा तब तक आपको इंतजार करना होगा।

मुख्य बिंदु - 

1 इन्क्यूबेशन सेंटर के लगभग 11 से  13 करोड़ के पास टेण्डर को कैन्सल करके १८ करोड़ में दुबारा पास क्यों किया गया?

२ पिछले नियुक्ति में बिना स्टडी लीव के एक आर.ए.ई.ओ. को पी.एच.डी. की उपाधि के नम्बर देकर  सहा० प्राध्यापक बनाकर कृषि महाविद्यालय कठघोरा में क्यों पदस्थ किया गया ?

३ इन्क्यूबेशन सेंटर को लगभग 11 से 13 करोड़ के पास टेण्डर को कैन्सल करके 18 करोड़ में जिस ठेकेदार को दिया गया है उसी के भाई को महिला उत्पीड़न के आरोप में फॅसे होने के बाद भी सहा० प्राध्यापक बनाकर कठघोरा में ही पदस्थ क्यों किया गया ?

कौन फसा था महिला उत्पीडन के मामले में - दुष्यंत कौशिक, सहा० प्राध्यापक (कीट विग्यान), मामला इनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस शिल्पा कौशिक, वि.व.वि. है कृ.वि.कें. बिलासपुर ।

किसको दिया गया PHD का नंबर ? - 

 रोशन भारद्वाज, सहा० प्राध्या० एग़्री. स्टेटटिक्स, मामला बिना स्टडी लीव के आर.ए.ई.ओ. रहते पी.एच.डी. किये  और पी.एच.डी. के नम्बर से सलेक्शन.. दोनों ही कठघोरा में पदस्थ हैं ।

नोट - 66 वाली लिस्ट क्या माजरा है अगली पूरी खबर तक आप करे फिलहाल इंतजार ?

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निकाय चुनाव की आचार संहिता से पूर्व विधानसभा में लगी विकास की झड़ी, 13 निर्माण कार्यों के लिए झगरखाण्ड निकाय के लिए 01 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर नगर पंचायत झगराखाण्ड को मिली विकास कार्यों की सौगात।

13 निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़  16 लाख रूपए नगरीय प्रशासन एवं  विकास विभाग से  स्वीकृत।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भेजा था निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव।

निकाय चुनाव की आचार संहिता से पूर्व विधानसभा में लगी विकास की झड़ी।

मनेंद्रगढ़ विधानसभा के नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार हो रही है करोड़ों की स्वीकृति, विधानसभा के सभी निकायों में अब आयेगी विकास की बयार।

Report by Dronacharya Dubey 

एमसीबी/ 09 अगस्त, 2024/DD समाचार/

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल से नगर पंचायत झगराखाण्ड को वित्तीय वर्ष 2024-25  में निकाय क्षेत्रांतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से अधोसंरचना मद में 13 निर्माण कार्यों हेतु अधोसंरचना मद से स्वीकृति मिली है। इन निर्माण कार्यो के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 1 करोड़ 16 लाख 78 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गयी है। 

कार्य का विवरण

नगर पंचायत झगराखाण्ड के वार्ड क्र. 12 में धनेश के घर से पहाड़ी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण के लिए 10.02 लाख रूपए, वार्ड क्र. 12 में सुदामा चौधरी के घर से खलील के घर तक नाली निर्माण के लिए 8.04 लाख रूपए, वार्ड क्र. 12 में आबिद के घर से सबीर के घर तक रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य के लिए 4.86 लाख रूपए, वार्ड क्र. 12 में भवानी के घर से पूनम पनिका के घर तक नाली निर्माण कार्य के लिए 4.91 लाख रूपए, वार्ड क्र. 12 में पंप हाऊस के पास शौचालय निर्माण कार्य के लिए 10.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 05 में गोलाई दफाई में शौचालय निर्माण कार्य के लिए 10.00 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 

 इसी प्रकार वार्ड क्र. 10 में लैला मजनू ग्राउण्ड के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य के लिए 10.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 10 में आंगनबाड़ी में बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के लिए 4.76 लाख रूपए, वार्ड क्र. 01 में संजय सेन के घर से संतोष वर्मा के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 4.72 लाख रूपए, वार्ड क्र. 15 में मोहन वर्मा के घर के पिछे रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य के लिए 4.48 लाख रूपए, वार्ड क्र. 06 एवं 07 मांगलिक भवन में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के लिए 19.91 लाख रूपए, वार्ड क्र. 10 में जमुना यादव के घर से आनंद के घर तक नाली निर्माण कार्य के लिए 5.08 लाख रूपए, वार्ड क्र. 08 में पुष्पवाटिका में उन्नयन कार्य के लिए 20.00  लाख रूपए की राशि प्रदाय की गयी है।

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पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करना दुर्भाग्यपूर्ण - सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 सांसद बृजमोहन अग्रवाल - 

पेरिस ओलिंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल में अयोग्य घोषित करने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि फोगाट को अपील करनी चाहिए...जब उसने तीन से चार मैच जीते हैं, तो उसे अंतिम मैच में अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। मुझे लगता है, उसके कोच इस पर बात करेंगे !

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नई रेल लाइन और दोहरीकरण के कारण हो रही परेशानी जल्द मिलेगी परेशानियों से निजात।

रायपुर सांसद बृजमोहन ने लोकसभा में उठाया तीन साल में 200 ट्रेन रद्द होने का मामला।

UPA सरकार की तुलना में तेज गति से हो रहा काम, हर वर्ष 100 km रेल लाइन बिछाई जा रही है।

रायपुर/नई दिल्ली, 07 अगस्त/DD समाचार 

Report by Dronacharya dubey

रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ रेलवे से जुड़ी जनसमस्याओं एवं सुविधाओं के मुद्दे को लोकसभा में उठाया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों से ट्रेनों के अनियमित परिचालन और रद्द होने तथा वर्तमान रेल मार्गों के उन्नयन/विस्तार/रख-रखाव और नई रेलगाड़ियों के संचालन और बिलासपुर, रायपुर रेल मंडल में राजस्व संकलन से संबंधित जानकारी मांगी।

जिसपर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि, यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 22 गुना ज़्यादा राशि आवंटित की है। 2014 में जहां 311 करोड़ राशि आवंटित हुई थी, वहीं 2024 में 6,922 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। यूपीए सरकार में जहां साल भर में 6 किलोमीटर रेललाइन बिछायी जाती थी वो अब 100 किलोमीटर सालाना हो गयी है। 

 

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में करीब 37 हजार करोड़ रुपए की 25 परियोजनाएं हैं, जिसमे 8 नई लाइन और 17 दोहरीकरण की है जिनकी कुल लंबाई 2,731 किलोमीटर है। 

 

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि, ट्रेन रद्द होने की वजह रेललाइनों के दोहरीकरण -तिहरीकरण के दौरान इंटरलॉकिंग है जिसके समाधान के लिए नई तकनीक पर काम हो रहा है और जल्द ही रेल यात्रियों को हो रही परेशानियों से निजात मिल जायेगी और रेल यात्रा पहले से ज्यादा सुगम हो जायेगी।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रायपुर और बिलासपुर मंडल द्वारा अन्य गैर-किराया राजस्व कार्यकलापों जैसे रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, आउट ऑफ होम विज्ञापन, रेलगाड़ियों पर विज्ञापन, एटीएम और स्टॉल आदि से मिलने वाले राजस्व में पिछले कुछ समय से वृ‌द्धि देखी गई है।

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