कोरिया के अस्तित्व की लड़ाई में चिरमिरी को कब मिलेगा न्याय?

कोरिया की आर्थिक और औद्योगिक चर्चा चिरमिरी के बिना पूरी नहीं हो सकती। चिरमिरी केवल एक नगर नहीं, बल्कि कोयला आधारित अर्थव्यवस्था, श्रमिक संस्कृति और दशकों की औद्योगिक गतिविधियों से विकसित हुआ बड़ा नगरीय क्षेत्र है।

संपादकीय। द्रोणाचार्य दुबे

जिला बनना किसी क्षेत्र के लिए केवल प्रशासनिक सीमाओं का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह उस क्षेत्र के विकास, पहचान, संसाधनों और भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय होता है। कोरिया जिले का इतिहास भी इसी तरह के कई उतार-चढ़ाव का साक्षी रहा है। आज जिला विभाजन के बाद कोरिया अपने अस्तित्व और भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देता है, लेकिन इसी चिंता के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस चिरमिरी ने दशकों तक कोरिया की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, उसके भविष्य और स्थायित्व पर चर्चा इतनी कमजोर क्यों है?

कोरिया को जिला बनाए जाने के ऐतिहासिक दौर को देखें तो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक ढांचे के लिए आवश्यक भवन और संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता को भी महत्वपूर्ण आधार माना गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में बाद में बनाए गए सभी जिलों के लिए पहले से उसी स्तर का भवन और प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध था? जाहिर है, हर नए जिले की शुरुआत अपनी अलग परिस्थितियों और चुनौतियों के साथ हुई। कई जिलों ने समय के साथ अपनी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था विकसित की और आज विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

इसलिए आज कोरिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल कितना बचा है या प्रशासनिक दर्जा क्या है। असली सवाल यह होना चाहिए कि कोरिया के पास विकास का वह आर्थिक आधार क्या है, जिसके सहारे वह आने वाले वर्षों में अपने अस्तित्व को मजबूत करेगा?

आज कोरिया जिले का बड़ा हिस्सा सीमित भौगोलिक और आर्थिक आधार के साथ आगे बढ़ने की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में संभाग मुख्यालय जैसे बड़े प्रशासनिक दर्जे की मांग निश्चित रूप से चर्चा का विषय हो सकती है, लेकिन उससे पहले जिले की आर्थिक रीढ़ को समझना आवश्यक है।

चिरमिरी को अलग करके कोरिया की कहानी अधूरी है

कोरिया की आर्थिक और औद्योगिक चर्चा चिरमिरी के बिना पूरी नहीं हो सकती। चिरमिरी केवल एक नगर नहीं, बल्कि कोयला आधारित अर्थव्यवस्था, श्रमिक संस्कृति और दशकों की औद्योगिक गतिविधियों से विकसित हुआ बड़ा नगरीय क्षेत्र है।

यह वह शहर है जिसने लंबे समय तक रोजगार पैदा किया, व्यापार को गति दी और सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऊर्जा उत्पादन और कोयला क्षेत्र से जुड़े इसके योगदान ने केवल कोरिया ही नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

आज विडंबना यह है कि जिस शहर की आर्थिक ताकत ने पूरे क्षेत्र को मजबूती दी, वही शहर अपने अस्तित्व, प्रशासनिक पहचान और भविष्य की स्थिरता को लेकर सवालों के बीच खड़ा है।

क्या किसी शहर की आर्थिक उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद ही उसके स्थायित्व पर विचार किया जाएगा?

या फिर उस शहर के योगदान को देखते हुए उसके भविष्य की ठोस योजना पहले बनाई जानी चाहिए?

चिरमिरी की पीड़ा को केवल ‘कोयले का शहर’ कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 

चिरमिरी के लोगों की पीड़ा को कई बार यह कहकर हल्का कर दिया जाता है कि यह तो कोयले की खदानों का शहर है। लेकिन किसी शहर की पहचान केवल उसकी खदानों से नहीं होती।

शहर वहां रहने वाले लोगों से बनता है।

पीढ़ियों से यहां रहने वाले परिवारों ने अपनी जिंदगी, रोजगार, कारोबार और भविष्य को इसी शहर से जोड़ा है। इसलिए जब शहर के अस्तित्व, प्रशासनिक स्वरूप या भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है तो चिंता केवल जमीन या इमारतों की नहीं होती, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य की होती है।

चिरमिरी के नागरिक यदि स्थायित्व, बेहतर प्रशासन, रोजगार, व्यापार और नगरीय विकास की मांग करते हैं तो इसे किसी दूसरे क्षेत्र के खिलाफ मांग के रूप में देखने के बजाय इसे अपने शहर के अधिकार और भविष्य की चिंता के रूप में देखना चाहिए।

बैकुंठपुर और चिरमिरी को आमने-सामने खड़ा करना समाधान नहीं

अविभाजित कोरिया की पहचान में बैकुंठपुर और चिरमिरी दोनों की अपनी भूमिका रही है। बैकुंठपुर प्रशासनिक केंद्र रहा तो चिरमिरी ने औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती दी।

आज जरूरत इन दोनों शहरों को एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी बनाने की नहीं, बल्कि एक-दूसरे की ताकत समझने की है।

यदि बैकुंठपुर कोरिया के प्रशासनिक अस्तित्व की चिंता करता है तो उसे यह भी समझना होगा कि चिरमिरी की कमजोरी अंततः पूरे क्षेत्र की आर्थिक कमजोरी बन सकती है।

और यदि चिरमिरी अपने स्थायित्व की बात करता है तो उसे भी यह समझना होगा कि कोरिया का प्रशासनिक अस्तित्व और बैकुंठपुर की भूमिका इस पूरे क्षेत्र के ऐतिहासिक ढांचे का हिस्सा है।

लड़ाई बैकुंठपुर बनाम चिरमिरी की नहीं होनी चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि दोनों को साथ लेकर कोरिया क्षेत्र का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए।

मनेंद्रगढ़ का व्यापारिक महत्व भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

जिला पुनर्गठन के बाद मनेंद्रगढ़ की भूमिका भी तेजी से महत्वपूर्ण हुई है। मनेंद्रगढ़ लंबे समय से व्यापार, परिवहन और आसपास के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बाजार के रूप में अपनी पहचान रखता आया है।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी क्षेत्र की आर्थिक संरचना को अलग-अलग करके देखने के बजाय इसे एक परस्पर जुड़े हुए व्यापारिक और नगरीय क्षेत्र के रूप में समझने की जरूरत है।

मनेंद्रगढ़ का व्यापार चिरमिरी की आबादी और आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होता है, वहीं चिरमिरी सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए मनेंद्रगढ़ महत्वपूर्ण बाजार और व्यापारिक केंद्र की भूमिका निभाता है।

इसलिए यदि चिरमिरी कमजोर होता है तो उसका प्रभाव केवल चिरमिरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर मनेंद्रगढ़ के व्यापार, परिवहन, रोजगार और आसपास की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

बड़े नगर निगम का भविष्य केवल कागज पर नहीं, जमीन पर तय होना चाहिए। 

चिरमिरी जैसे बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—स्थायित्व का रोडमैप क्या है?

यदि किसी नगर निगम की आबादी, क्षेत्रफल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण है, तो उसके भविष्य के लिए दीर्घकालीन नीति भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए।

शहर को केवल उसके पुराने औद्योगिक ढांचे के आधार पर नहीं आंका जा सकता। बदलते समय में चिरमिरी को पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सेवा क्षेत्र, लघु उद्योग और आधुनिक नगरीय सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता है।

सरकार यदि चिरमिरी के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बनाए, तो यह शहर फिर से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन सकता है।

कोरिया को संभाग चाहिए तो पहले मजबूत आर्थिक आधार चाहिए

संभाग मुख्यालय की मांग राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन किसी भी बड़े प्रशासनिक दर्जे के लिए मजबूत आर्थिक, भौगोलिक और प्रशासनिक आधार की आवश्यकता होती है।

इसलिए कोरिया के भविष्य की चर्चा केवल पद, दर्जे या मुख्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

चर्चा होनी चाहिए—

- कोरिया की आर्थिक रीढ़ कैसे मजबूत होगी?

- बैकुंठपुर की प्रशासनिक भूमिका कैसे सुदृढ़ होगी?

- मनेंद्रगढ़ को क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जाएगा?

- चिरमिरी के नगर निगम का स्थायित्व कैसे सुनिश्चित होगा?

- बंद या कमजोर होती औद्योगिक गतिविधियों के स्थान पर नए रोजगार कैसे पैदा होंगे?

- क्षेत्र की युवा पीढ़ी को पलायन से कैसे रोका जाएगा?

इन सवालों के जवाब के बिना केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं दे सकता।

अब समय एक-दूसरे से लड़ने का नहीं, भविष्य के लिए साथ खड़े होने का है

कोरिया का इतिहास हमें यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र की ताकत केवल उसके मुख्यालय में नहीं होती। उसकी ताकत उसके गांवों, कस्बों, बाजारों, उद्योगों, श्रमिकों और शहरों के सामूहिक योगदान में होती है।

बैकुंठपुर प्रशासनिक पहचान है।

मनेंद्रगढ़ व्यापारिक शक्ति है।

चिरमिरी औद्योगिक और नगरीय विरासत है।

इन तीनों को अलग-अलग खेमों में बांटकर देखने से किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि कोरिया के नीति-निर्माता, जनप्रतिनिधि और नागरिक भावनात्मक विवादों से ऊपर उठकर एक साझा विकास मॉडल पर विचार करें।

क्योंकि यदि चिरमिरी कमजोर होता है तो उसका असर मनेंद्रगढ़ के व्यापार पर पड़ेगा, और यदि मनेंद्रगढ़ की आर्थिक गतिविधियां कमजोर होती हैं तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। वहीं यदि कोरिया अपने प्रशासनिक और आर्थिक आधार को मजबूत नहीं कर पाया तो उसके भविष्य की चिंता भी बनी रहेगी।

इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि कौन जीते और कौन हारे।

सबसे बड़ा सवाल है—

क्या कोरिया, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी मिलकर अपने क्षेत्र का ऐसा भविष्य बना सकते हैं, जिसमें प्रशासनिक पहचान के साथ आर्थिक मजबूती और नागरिकों का स्थायित्व भी सुनिश्चित हो?

शायद अब समय इसी सवाल का जवाब तलाशने का है।

 संपादकीय, DD समाचार

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