✍️Chhattisgarh News:- सर्वोच्च सम्मानः राष्ट्रपति के गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक से नवाजे गए नायक डॉ. महेश मिश्रा । ✍️

सर्वोच्च सम्मानः राष्ट्रपति के गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक से नवाजे गए नायक डॉ. महेश मिश्रा ।

Chhattisgarh News/DDS MEDIA NETWORK/   यातायात जागरूकता अभियान एवं समाज सेवा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर पिछले दो दशकों से शासकीय ड्यूटी निभाने के साथ ही सेवा का पर्याय बन चुके नायक महेश मिश्रा कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वयं के खर्चे पर 500 से अधिक ट्रैफिक जागरुकता कैंप लगाने के साथ ही वाहन चालकों को नि:शुल्क चश्मा वितरण, सड़क के गड्ढे भरने से लेकर कई प्रकार के काम इनके द्वारा किया गया है। ये एम.ए. के 3 विषयों संस्कृत, राजनीति एवं समाजशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट (Gold Medalist) हैं। 

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गरियाबंद विधायक जनक धुव्र और डॉ सत्यजीत साहू ने विश्व शांति यात्रा का किया समर्थन ।

 गरियाबंद विधायक जनक धुव्र और डॉ सत्यजीत साहू ने विश्व शांति यात्रा  का किया समर्थन ।

गरियाबंद।19 सितंबर 24।DD समाचार।गरियबंद के गांधी मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय आमसभा को संबोधित करते हुए डॉ सत्यजीत साहू ने कहा कि गरियाबंद जिले सहित पुरे छत्तीसगढ के लिये यह गौरव की बात है कि हम सभी विश्व शांति और न्याय यात्रा के समर्थन अभियान में शामिल हुए हैं. एकता परिषद के संयोजक पीवी राजगोपाल के नेतृत्व में कनाडा में हो रही इस पदयात्रा का उद्देश्य सारे विश्व के सभी वंचितों के न्याय के लिये किये गये संघर्ष को मज़बूती देना और विश्व शांति के लिये अपील करना है . हमारी संस्कृति में आदिवासियों के गुरू पारी कुपार लिंगों, सदाशिव महादेव, प्रभु श्री राम , श्री कृष्ण , सभी ने वंचितों के न्याय देने और सामाजिक चेतना के उन्नयन के लिये यात्रा का माध्यम चुना था . 

गरियबंद के विधायक जनक धुव्र  ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विडंबना ही है कि आज़ादी के सत्तहर साल बाद भी आदिवासी को जल जंगल ज़मीन के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है. वन अधिकार क़ानून का हर भुमिहीन को मिले यह कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी है. 

ज़िला जनपद सभापति लोकेश्वरी नेताम ने सभा में कहा कि जंगल और   आदिवासियों का परस्पर रिश्ता सनातन है . हमारा अस्तित्व जंगल है . क़ानून ने हमें जो अधिकार दिया है उसे कोई रोक नहीं सकता. सभा को कल्याण सिंह कपिल, कृष्णा सिन्हा, रामलाल और एकता महिला मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्रध्दा कश्यप ने भी संबोधित किया . 

आमसभा के आयोजक प्रयोग आश्रम एकता परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सीताराम सोनवानी ने बताया कि आमसभा में पुरे गरियाबंद ज़िले के अस्सी गाँवों से आदिवासियों ने इस आयोजन में भाग लिया है. इस अवसर पर ग्रामीण आदिवासियों ने अपने आठ सूत्रीय ज्ञापन जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा।

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चलनी कहे सूपे से .......हजारों छेद, किसने कहा 18 लाख आवास नए देने का वादा झूठा........?

18 लाख नये आवास देने का वादा झूठा, कांग्रेस सरकार ने 7.5 लाख हितग्राहियों के खाता में डाला था पहला किश्त।

रायपुर/17 सितंबर 2024। DD समाचार।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भाजपा सरकार भ्रम फैला रही है। विधानसभा चुनाव में वादा किये थे 18 लाख आवासहीनों को आवास देंगे, अब दावा कर रहे है 8 लाख आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली गयी है जबकि हकीकत यह है कि सरकार के पास अभी तक पात्र हितग्राहियों की न सूची है और न संख्या, जिन लोगों के खाते में पहली किस्त डालने का दावा कर रहे है उन सभी के खाते में पहली किश्त तो कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर में ही जारी कर दिया है। भाजपा सरकार में साहस है तो जिन लोगों के खाते में पैसा डालने का दावा कर रहे है उनकी सूची सार्वजनिक किया जाये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 2,37,000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19,000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7.5 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7.5 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है।

सुशील आनंद शुक्ला

अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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जिस पर FIR, जिसकी अब तक रूकी है पेंशन, वो है लोकपाल, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों?

 जिस पर FIR, जिसकी अब तक रूकी है पेंशन, वो है लोकपाल, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों.......?

डिफाल्टर की लिस्ट में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग का नाम भी रहा शामिल।

रायपुर/14 नवम्बर 2024/DD समाचार/ 

आज की खबर यू जी सी के द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशों पर आधारित है। यू जी सी की एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें छ.ग. में स्थित लगभग सभी विश्वविद्यालयों को इस वजह से डिफाल्टर घोषित किया गया था कि यू.जी.सी. के लगातार जारी निर्देशों के बावजूद इन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों/शोधार्थियों की समस्याओं के शैक्षणिक नियमानुसार त्वरित निदान के लिये *लोकपाल* की नियुक्ति नहीं की गयी है। इस लिस्ट में महात्मा गाॅधी उद्यानिकी एवं वानिकी  विश्वविद्यालय, दुर्ग का नाम भी था। इस सम्बन्ध में म.गां. उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. का एक पत्र भी प्राप्त हुआ था।

विदित हो कि छ.ग. के सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा यू.जी.सी. की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए लोकपाल नियुक्त कर जानकारी यू.जी.सी. को भेजी गई जबकि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा वि.वि नोटिफिकेशन क्र./Registrar/Acad.-16-3-6/ 2024/296 दिनाॅक 24.06.2024 को जिस पर FIR दर्ज है, उनकी पेंशन रोकी गई है उन्हे वि.वि. का लोकपाल नियुक्त कर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा के रूप में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की चतुर्थ बैठक दिनाॅक 10.07.2024 को  प्रस्तुत किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार  इस प्रक्रिया में इनके विशेष सलाहकार डाॅ0 तोरण लाल साहू, सहा० प्राध्यापक (पुष्प विग्यान) जो विश्वविद्यालय के साहब के खास करीबी माने जाते है उनको इसका प्रतिफल ओ.एस.डी. की नियुक्ति के रूप में मिला है, का विशेष योगदान रहा। बताया तो यह भी जाता है कि  कुलसचिव के द्वारा इनको जानकार, विद्वान व अनुभवी बताते हुये कुलसचिव कार्यालय की समस्त नस्तियों का संचालन श्री साहू से ही कराया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय में एक सहायक कुलसचिव के रहने के क्या मायने है ?  

  ज्ञात हो कि कुलसचिव व इनके तथाकथित ओ.एस.डी. डाॅ० तोरण लाल साहू के द्वारा हमेशा कुलसचिव कार्यालय की गतिविधियों से सहायक कुलसचिव को दूर रखा जाता है और कुलसचिव कार्यालय की समस्त नस्तियाॅ डाॅ० तोरणलाल साहू के माध्यम से ही चलायी जाती हैं। नियमसंगत तब होता जब विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों से सम्बन्धित शैक्षणिक प्रकरणों के त्वरित निदान के लिये लोकपाल को नियुक्त किये जाने के इतने महत्वपूर्ण प्रकरण को सबसे पहले विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में रखा जाना चाहिये था, परन्तु कुलसचिव श्री खरे के द्वारा सीधे दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय , दुर्ग के एक रिटायर्ड व विवादित प्रोफेसर डाॅ० पी.एल. चौधरी को विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त कर दिया गया ।आपको बताते चले कि श्री चौधरी के रिटायरमेन्ट के लगभग दो वर्ष बाद भी आज दिनाॅक तक इन पर हुई एफ.आई.आर. के कारण इनका पेन्शन का प्रकरण लम्बित है। इस प्रकरण में प्रबन्ध मंडल ने इस पर आपत्ति भी की और श्री चौधरी पर पहले से हुई एफ.आई.आर के सम्बन्ध में परीक्षण कर  पुनः विधिसंगत प्रबन्ध मंडल में प्रस्तुत करने को कहा गया। चुॅकि इनको मालूम था कि तत्कालिक कुलपति का कार्यकाल कब तक है, तो कुलसचिव श्री खरे व इनके सहयोगी डाॅ० साहू के द्वारा इन्तजार किया गया व कुलपति का चेहरा बदलते ही लोकपाल की नस्ती में कूटरचना करते हुये विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की पाॅचवीं बैठक दिनाॅक 11.09.2024 को प्रबन्ध मंडल के सामने गुमराह कर प्रस्तुत किया गया। 

उल्लेखनीय रहे कि विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मंडल की चतुर्थ बैठक की कार्यवाही विवरण/पालन प्रतिवेदन के ऐजेण्डा आयटम नं० 4.04 में इनके द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल को पूरा प्रकरण ही बदल कर बताया गया है कि परीक्षण कराया जा रहा है, जबकि हकीकत में कुलसचिव के द्वारा कार्यवाही पत्र जारी कर नियुक्त किये गये लोकपाल को विश्वविद्यालय से क्या सुविधायें व मानदेय प्रदाय किया जाना है आदि की परीक्षण कराये जाने का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। यहाॅ हम स्पष्ट कर दें कि यू.जी.सी. की गाइडलाइन में पहले से ही इन सब के लिये प्रावधान किया हुआ है।

फिलहाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामले में यह एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी कुलसचिव के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल को गुमराह करने के आरोप में क्या सख्त अनुशासनहीनता की कार्यवाही होगी या फिर हमेशा की तरह इस खबर के बाद भी अधिकारियों को मैनेज कर लिया जाएगा। खैर हम विश्विद्यालय से जुड़े मामले तब तक उठाते रहेंगे जब तक उच्चाधिकारी हरकत में नही आ जाते।

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एंट्री वेरिफाइंग आफिसर के रहते साहब खुद किए बिलों को वेरिफाई, खुलासे में मीडिया के हाथ लगा साहब द्वारा किए गए वेरिफाई बिल की प्रति, 4 लाख 32 हजार 470 रुपए के बिल का भुगतान नियम विरुद्ध।

बिना स्वीकृत पद के बना फर्जी OSD और आबंटन से पूर्व खरीदे वाहन का हो रहा है उपयोग।

एंट्री वेरिफाइंग आफिसर के रहते साहब खुद किए बिलों को वेरिफाई।

खुलासे में मीडिया के हाथ लगा साहब   द्वारा किए गए वेरिफाई बिल की प्रति।

4 लाख 32 हजार 470 रुपए के बिल में कुल सचिव ने ठोका सील और लगा दी मुहर।

रायपुर/ महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय साकरा पाटन दुर्ग का एक और मामला वित्तीय अनियमितता से जुड़ा पाया गया। 

        ज्ञात हो कि पिछले अंक में DD समाचार ने वित्तीय अनियमित्ताओं को अंजाम दे रहे है कुल सचिव के नाम शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था,  इसके बाद श्री खरे जी का जो पक्ष आया उसमे उल्लेख किया गया है कि - 

            मुझे आपने इस खबर से सतर्क और सचेत कराए है। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार ही नहीं है। मुझे शासन व विश्वविद्यालय के छात्र हित में काम करना है, कर भी रहा हूं। प्रथम कुलपति के हटने के बाद उनसे कुछ नुमाइंदे फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत किए है। आप अवलोकन कर सकते है।

और इसी अवलोकन की कड़ी में एक और खुलासा सामने आया। इस खुलासे में हमारे हाथ एक बिल और सप्लाई ऑर्डर की कापी लगी। 

    विदित हो कि दिनांक 5/7/24 को आइटम नंबर 700003522 एक नग, आइटम नम्बर 700003509 एक नग, आइटम नंबर 700004359 दो नग और आइटम नम्बर 700004358 एक नग का सप्लाई ऑर्डर निकाला गया। सप्लाई ऑर्डर CSIDC दर पर फोटोकापी मशीन प्रदाय करने के लिए की गई थी लेकिन CSIDC यानि ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को मैन्युअल किया गया। अब समझिए की क्या है CSIDC।  छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) छत्तीसगढ़ सरकार का एक उपक्रम है (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत) जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सीएसआईडीसी राज्य में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है।  सरकार चाहती है कि शासन की खरीदी पारदर्शी तरीके से हो इसलिए CSIDC के पोर्टल से ऑनलाइन निविदा आमंत्रण निकाला जाय और इसमें वही भाग ले सके जो CSIDC में पजीकृत निर्माणकर्ता या अधिकृत प्रदायकर्ता हो लेकिन यहां मैन्युअल खरीदी की गई यानी यह खरीदी वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।  क्या वजह रही कि खरीदी मैन्युअल की गई?, वेरिफाई आफिसर के रहते हुए कुलसचिव को वेरिफाई करना पड़ा तो इसको समझे। दरअसल सी.एस.आई.डी.सी. का नियम है कि क्रय किये जाने वाले सामग्री का सप्लाई आदेश e-manec वेबसाइट से किया जाना चाहिये था किन्तु कुलसचिव ने क्रय अधिकारी के द्वारा चलाई गयी क्रय नस्ती को अपने पास रोक कर नस्ती में कूटरचना की और  मैन्यूअल सप्लाई आदेश दिया । भ्रष्टाचार की बू तब और गंध देने लगी जब  मीडिया अवलोकन के दौरान ज्ञात हुआ कि क्रय नस्ती, क्रय अधिकारी के द्वारा 432000/- के सामानों की खरीदी के लिये चलाई गयी थी पर उसे रोका गया। थोड़ा और समझिए कि वित्तीय अनियमितता हम क्यों कह रहे है.....सप्लाई आदेश जारी करने के लिये विश्वविद्यालय के कुलपति जिसको क्रयअधिकारी नामित करे वही सप्लाई आदेश जारी कर सकता है। चूकि विश्वविद्यालय की सी.एस.आई.डी.सी. या केन्द्र की वेबसाईट GEM से खरीदी हेतु आई.डी. और पासवर्ड की जरूरत पड़ती हो जो क्रयअधिकारी के पास ही होता है, इसलिए मजबूरन साहब को अपना मर्जी चलाने और अपने चहेते को लाभ देने के लिए मैन्युअल निविदा या सप्लाई ऑर्डर जारी करना पड़ा। खैर मामला यही नहीं रुका है। बिना आबंटन के  खरीदे गए वाहन का उपयोग नियम विरुद्ध है, जो जांच और सीधे एक्शन लेकर कार्यवाही करने के बाद ही विश्वविद्यालय में लगे दाग को धोया जा सकेगा। 

जानकारी यह भी मिल रही है कि साहब अपना मर्जी चलाने के लिए क्रय अधिकारी के दायित्व को हटाकर खुद क्रय अधिकारी बन बैठे है। फिलहाल मामले और भी है, जिसका खुलासा परत दर परत करते रहेंगे, जब तक कार्यवाही ना हो। इस विषय में  साहब का पक्ष रखने के लिए संपर्क किया जायेगा ताकि  अगले अंक में उनके पक्ष का प्रकाशन हो सके और खबर को एक पक्षीय का आधार ना बनाया जा सके।

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