✍️ कदरेवां ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप, एक ही कार्य का पैसा दोबारा आहरित करने का मामला उजागर ✍️

🔴📰छत्तीसगढ़ खड़गवां समाचार: 

कदरेवां ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप

एक ही कार्य का पैसा दोबारा आहरित करने का मामला उजागर

                                           स्थान: छत्तीसगढ़  • DRONACHARYA DUBEY  •

                                           स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर बोरवेल और हैंडपंप स्थापना में अनियमित भुगतान का आरोप; वर्तमान और पूर्व सरपंच के बयानों में बड़ा विरोधाभास।

 छत्तीसगढ़ , 05 नवंबर 25, DDS MEDIA NETWORK। खड़गवां। खड़गवां जनपद पंचायत के अंतर्गत कदरेवां ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर पंचायत द्वारा एक ही हैंडपंप और बोरवेल कार्य का भुगतान दो-दो बार किया गया है।

 ग्राम पंचायत में किए गए सभी भुगतान और व्यय की जानकारी "मेरी पंचायत" सरकारी ऐप में अपडेट होती है। लेकिन इस ऐप पर दर्ज हुए आंकड़ों ने ही पंचायत में भ्रष्टाचार और फर्जी आहरण को उजागर कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, कदरेवां पंचायत में 06 बोरवेल और हैंडपंप स्थापना के लिए लगभग 7 लाख रुपये का भुगतान दिखाया गया है। जबकि गांव में वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है।

जब इस विषय में पंच, वर्तमान सरपंच के पति और पूर्व सरपंच से जानकारी ली गई, तो तीनों के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया—

• पंच ने बताया कि सिर्फ 03 हैंडपंप ही लगाए गए हैं।

• वर्तमान सरपंच के पति ने दावा किया कि तीन नए हैंडपंप लगवाए गए और तीन पुराने हैंडपंपों के बकाया भुगतान किए गए।

• जबकि पूर्व सरपंच ने स्पष्ट कहा कि उनके कार्यकाल में लगाए गए सभी बोरवेल और पंपों का भुगतान पूरी तरह हो चुका था और कोई बकाया नहीं था।

                                        सबसे बड़ा विवाद जयकरण के घर के बोरवेल पर सामने आया।

• पूर्व सरपंच के अनुसार, इस बोरवेल पर ₹45,000 खर्च पहले किया जा चुका था।

• लेकिन वर्तमान पंचायत ने इसी बोरवेल के लिए दोबारा लगभग ₹1,50,000 का भुगतान दर्शाया।

घर के सदस्यों के बयान भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते /
एक ने कहा कि पंप हमने खुद खरीदा /
दूसरे ने कहा कि पंचायत ने समझौते के तहत लगाया /

इससे स्पष्ट है कि निजी संपत्ति पर सरकारी धन का उपयोग और दोहरे भुगतान का मामला सामने आया है। यह मामला ग्रामीण विकास की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।
ग्रामीणों ने जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि दोषियों को बचाया न जा सके।

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