✍️ चिरमिरी में सिटी बसें डिपो में सड़ रहीं, निगम–SECL समन्वय की कमी से सार्वजनिक परिवहन ठप✍️

Report by dronacharya dubey 

स्कूल बस और कर्मचारियों के परिवहन में भी उपयोग नहीं, क्या यह पूरे सिस्टम की असफलता है? 

चिरमिरी। शहर की सिटी बसें लंबे समय से किसी भी निर्धारित रूट पर नहीं चल रही हैं। डिपो में खड़ी इन बसों की हालत लगातार खराब होती जा रही है, जबकि नगर निगम का कहना है कि ठेकेदार को संचालन में खर्च नहीं निकल रहा, इसलिए बसें चालू नहीं की जा रही हैं, परंतु हकीकत यह है कि बसों को रूट पर उतारा ही नहीं गया, जिसके कारण राजस्व उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की योजना निर्माण और निगरानी प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

इधर, दूसरी ओर SECL अपनी परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी बसों को टेंडर पर हायर किया है। यह तब है जब नगर निगम चिरमिरी के पास सिटी बसें उपलब्ध थीं, जिन्हें आपसी समझौते के तहत उपयोग में लाया जा सकता था वहीं नगर निगम की बसों का उपयोग स्कूल बस, कर्मचारी परिवहन या अन्य नगर सेवाओं में भी नहीं हो रहा, जिससे लाखों की कीमत वाली बसें बेकार खड़ी-खड़ी कबाड़ बनने की स्थिति में पहुंच गई हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नगर निगम  चिरमिरी और SECL मिलकर संयुक्त संचालन मॉडल अपनाते, तो बसें न सिर्फ चल पातीं, बल्कि शहर में सार्वजनिक परिवहन भी बेहतर हो सकता था। नागरिकों ने मांग की है कि नगर निगम और SECL तत्काल बैठक कर बसों के उपयोग के लिए नई रणनीति बनाए, ताकि सिटी बस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सके।

"कबाड़ बनती सिटी बसें: चिरमिरी में प्रशासनिक लापरवाही का पर्दाफाश"

जांच रिपोर्ट

शहर की सिटी बस परियोजना, जो कभी नागरिक परिवहन को नया रूप देने का दावा करती थी, आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नगर निगम की बसें डिपो में महीनों से खड़ी हैं, और इनमें से कई वाहन धीरे-धीरे कबाड़ की श्रेणी में पहुंच रहे हैं। हमारी जांच में सामने आए तथ्य बताते हैं कि इस स्थिति के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता और विभागीय असमन्वय जिम्मेदार है।

 

बसें क्यों नहीं चलीं? निगम के दावे बनाम जमीनी सच

निगम का दावा है कि "ठेकेदार को खर्च नहीं निकल रहा था, इसलिए बसें नहीं चल पाईं।"

लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बसों को किसी भी रूट पर उतारा ही नहीं गया, जिससे आय का कोई स्रोत ही नहीं बना। जांच में यह भी सामने आया कि:रूट प्लानिंग कभी ठीक से की ही नहीं गई, प्रशासन ने संचालन की नियमित मॉनिटरिंग नहीं की, बसों को लंबे समय तक खड़ा रखने से तकनीकी खराबियाँ बढ़ीं, यह स्थिति दर्शाती है कि ठेकेदार मॉडल पर निर्भरता बिना ठोस योजना के थी।

SECL क्यों चला रहा है निजी बसें, जबकि निगम के पास अपने वाहन थे?

सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है— जब SECL को बसों की जरूरत थी, तब नगर निगम के पास तैयार बसें मौजूद थीं फिर भी SECL ने: अलग से टेंडर निकाला, निजी ऑपरेटर से बसें हायर कीं, जबकि निगम और SECL के बीच कोई समन्वय प्रयास नहीं हुआ, यह निर्णय न सिर्फ महंगा साबित हुआ, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है।

स्कूल बस और कर्मचारियों के परिवहन में भी उपयोग नहीं

हमारी जांच में पता चला कि चिरमिरी में उपलब्ध सिटी बसों को न तो स्कूल बस के रूप में उपयोग किया जा रहा है, न कर्मचारी परिवहन में, न किसी सामाजिक सेवा में। जबकि अन्य शहरों में निगम अपने पुराने बसों का इस्तेमाल इन उद्देश्यों में कर राजस्व भी बढ़ाते हैं और वाहनों का उपयोग भी सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य विफलताएँ जो उजागर हुईं

1. दूरदर्शिता की कमी — बसें खड़ी-खड़ी खराब होती रहीं, उपयोग पर कोई रणनीति नहीं बनी।

2. विभागीय असमन्वय — निगम और SECL के बीच संवाद न होना सबसे बड़ी चूक।

3. निगरानी तंत्र न के बराबर — बसों की नियमित जांच ही नहीं हुई।

4. ठेकेदार मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता — वह भी बिना तैयारी और प्लानिंग के।

                                            क्या यह पूरे सिस्टम की असफलता है?

   तथ्य यही बताते हैं। न सिर्फ बसों का नुकसान हुआ है, बल्कि शहर का सार्वजनिक परिवहन तंत्र भी लगभग ठप हो चुका है। नतीजा: नागरिक निजी वाहनों पर निर्भर, टैक्सी का किराया बढ़ा, ट्रैफिक और प्रदूषण में वृद्धि ।

   समाधान मौजूद थे — पर अपनाए नहीं गए

   जांच में यह भी सामने आया कि कई व्यवहारिक और सरल समाधान उपलब्ध थे:

   SECL द्वारा निगम की बसें अनुबंध पर लिया जाना, संयुक्त संचालन मॉडल, कर्मचारियों व छात्रों के परिवहन के लिए बसों का उपयोग, रूट आधारित राजस्व मॉडल, लेकिन निर्णय लेने वालों ने किसी भी विकल्प को अपनाने की कोशिश नहीं की। 

   अंतिम सवाल: क्या जिम्मेदारी तय होगी?

   सिटी बस परियोजना की मौजूदा स्थिति यह साबित करती है कि यह मामला केवल वित्तीय घाटे का नहीं,
   बल्कि योजना विफलता, लापरवाही और असमंजस का ज्वलंत उदाहरण है। नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि संबंधित विभाग जवाबदेही तय करे, बसों को पुनः उपयोग में लाए,और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाए।