राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 140 संविदा पदों के लिए 4109 आवेदन, 2604 पात्र और 1463 अपात्र, कोरिया-एमसीबी जिले के आवेदकों की पात्र-अपात्र सूची जारी, 17 अगस्त तक दावा-आपत्ति का मौकापात्र-अपात्र की सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट में की गई है प्रसारित

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 140 संविदा पदों के लिए 4109 आवेदन, 2604 पात्र और 1463 अपात्र

कोरिया-एमसीबी जिले के आवेदकों की पात्र-अपात्र सूची जारी, 17 अगस्त तक दावा-आपत्ति का मौका, पात्र-अपात्र की सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट में की गई है प्रसारित

कोरिया, 05 अगस्त 2026, DDS मीडिया नेटवर्क/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कोरिया एवं एमसीबी जिले में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र सूची जारी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया द्वारा 12 जून 2026 को कुल 140 रिक्त संविदा पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कोरिया जिले के 27 तथा एमसीबी जिले के 113 पद शामिल थे।

 निर्धारित प्रारूप में आवेदकों से आवेदन 3 जुलाई 2026 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बैकुण्ठपुर,  जिला कोरिया में पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद   कोरिया एवं एमसीबी जिले के विभिन्न पदों के लिए पात्र एवं   अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

 4067 आवेदन पात्र-अपात्र सूची में शामिल

 प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के अनुसार कोरिया जिले में 974   आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 530 पात्र तथा 444 अपात्र पाए   गए। वहीं एमसीबी जिले में 3093 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 2074 पात्र और 1019 अपात्र पाए गए। दोनों जिलों को मिलाकर कुल 4067 आवेदन पात्र-अपात्र सूची में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 42 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। इस प्रकार कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 4109 है।

फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और सीएचओ पदों पर अधिक आवेदन

जारी सूची के अनुसार विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फार्मासिस्ट पद के लिए दोनों जिलों में कुल 227 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 167 पात्र और 60 अपात्र हैं। नर्सिंग ऑफिसर (पीएचसी) के लिए कुल 158 आवेदन में 102 पात्र तथा 56 अपात्र पाए गए।

इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद के लिए कुल 531 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 300 पात्र और 231 अपात्र हैं। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 438 आवेदन में 312 पात्र और 126 अपात्र पाए गए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 321 आवेदन में 229 पात्र और 92 अपात्र हैं।

17 अगस्त शाम 5 बजे तक दावा-आपत्ति

कोरिया एवं एमसीबी जिले के रिक्त संविदा पदों के लिए जारी पात्र एवं अपात्र सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। इसके अलावा सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट https://korea.gov.in/en/notice_category/recruitment पर भी प्रकाशित की गई है।

जिन आवेदकों को पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करनी है, वे 17 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक अपना दावा-आपत्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल में तबादला आदेश पर उठे सवाल, वर्षों से जमे बाबुओं का नाम सूची से गायब

Report - krishna vastrakar 

मनेन्द्रगढ़, DD समाचार। वनमण्डल कार्यालय में हाल ही में जारी किये गये कर्मचारियों के नवीन कार्य आबंटन (तबादला) आदेश के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। आदेश जारी होते ही जहां कई कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र बदले गये वहीं वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे कुछ बाबुओं का नाम सूची से गायब होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

           विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जिन बाबुओं का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है वे लंबे समय से विभाग की कथित “मलाईदार” कुर्सियों पर काबिज हैं। बताया जा रहा है कि इनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ है और वे अधिकारियों के भी खास माने जाते हैं जिसके चलते इन पर कार्यवाही नहीं हो पाती। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि इन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाये तो विभाग में करोड़ों रुपयों के संभावित भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो सकते हैं। यही कारण है कि इनके नाम को सूची से बाहर रखा गया है।

          गौरतलब है कि कुछ समय पहले मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल में कथित घोटालों को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने ही जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया था। हालांकि अब मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है।

            ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वनमण्डल के डीएफओ इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे या फिर पूर्व की तरह प्रभावशाली बाबुओं को संरक्षण मिलता रहेगा। विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अब आम लोगों की निगाहें प्रशासनिक कदमों पर टिकी हुई हैं।

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