मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल में तबादला आदेश पर उठे सवाल, वर्षों से जमे बाबुओं का नाम सूची से गायब

Report - krishna vastrakar 

मनेन्द्रगढ़, DD समाचार। वनमण्डल कार्यालय में हाल ही में जारी किये गये कर्मचारियों के नवीन कार्य आबंटन (तबादला) आदेश के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। आदेश जारी होते ही जहां कई कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र बदले गये वहीं वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे कुछ बाबुओं का नाम सूची से गायब होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

           विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जिन बाबुओं का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है वे लंबे समय से विभाग की कथित “मलाईदार” कुर्सियों पर काबिज हैं। बताया जा रहा है कि इनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ है और वे अधिकारियों के भी खास माने जाते हैं जिसके चलते इन पर कार्यवाही नहीं हो पाती। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि इन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाये तो विभाग में करोड़ों रुपयों के संभावित भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो सकते हैं। यही कारण है कि इनके नाम को सूची से बाहर रखा गया है।

          गौरतलब है कि कुछ समय पहले मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल में कथित घोटालों को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने ही जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया था। हालांकि अब मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है।

            ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वनमण्डल के डीएफओ इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे या फिर पूर्व की तरह प्रभावशाली बाबुओं को संरक्षण मिलता रहेगा। विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अब आम लोगों की निगाहें प्रशासनिक कदमों पर टिकी हुई हैं।

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आख़िरकार कर्मचारी यूनियन की हुई जीत, कमिश्नर ने कलेक्टर का आदेश किया निरस्त, तीन कर्मचारियों का निलंबन समाप्त।

आख़िरकार कर्मचारी यूनियन की हुई जीत, कमिश्नर ने कलेक्टर का आदेश किया निरस्त, तीन कर्मचारियों का निलंबन समाप्त।

एमसीबी।

कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। कलेक्टर एमसीबी द्वारा जारी आदेश के तहत तीन कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जिसे कर्मचारी यूनियन ने तुगलकी फरमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारी यूनियन ने संपूर्ण तथ्य एवं दस्तावेजों के साथ प्रकरण को कमिश्नर, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी पहलुओं की गहन समीक्षा के बाद कमिश्नर ने कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए तीनों कर्मचारियों का निलंबन समाप्त कर दिया।

इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में राहत और विश्वास का माहौल बना है। कर्मचारी यूनियन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एकजुटता, लोकतांत्रिक संघर्ष और संवैधानिक अधिकारों की जीत बताया है।

यूनियन नेताओं का कहना है कि यह निर्णय न केवल निलंबित कर्मचारियों के लिए न्याय है, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव संगठित और सजग रहेंगे।

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