जलसंरक्षण कार्य पूर्णता का संकल्प और आवास हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण

🔴 🔴सरकारी जन सहभागिता और उत्साह से कार्यस्थलों पर आवास सह रोजगार दिवस संपन्न।

बैकुंठपुर, DD समाचार, 8 जून 2026/ आज यानि 8 जून को कोरिया जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार सह आवास दिवस मनाया गया। मनरेगा अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों की प्रगति की लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यस्थलों पर व्यापक जनसहभागिता के बीच यह आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यस्थलों पर श्रमिकों और आम ग्रामीणों ने मोर गांव मोर पानी महाभियान अंतर्गत जिले में चल रहे समस्त जल संरक्षण कार्यों मंे सहभागिता का संकल्प लिया। राज्य कार्यालय द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रति माह चावल महोत्सव के साथ ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस और आवास दिवस मनाए जाने के निर्देश में आंशिक बदलाव करते हुए इस बार रोजगार दिवस आठ जून को मनाया गया।

जल है तो कल है
कलेक्टर कोरिया श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशन में आयोजित हुए रोजगार दिवस के इस अवसर पर कोरिया जिले के सभी ग्राम पंचायतों में जल सरंक्षण की प्रत्येक संरचना का निर्माण कार्य आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण करने पर बात की गई। कार्यस्थलों पर उपस्थित सभी श्रमिकों ने अपनी आगामी पीढी के लिए जल संरक्षण को अपनाने और जल संचय को बढ़ाने के लिए काम करने का संकल्प लिया। महिलाओं ने इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।
आजीविका के संसाधनों पर जोर
सीएलएफ तथा स्थानीय स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई श्रमिक महिलाओं को अकुशल रोजगार से आगे बढ़कर आजीविका के स्थायी साधनों की ओर ले जाने पर आज महिलाओं ने बात की। आजीविका डबरी को आय का एक प्रमुख साधन बनाए जाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में डबरी निर्माण कार्य को हर हाल में आगामी बारिश से पहले पूर्ण करने पर मानव श्रम प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की गई। विदित हो कि जिले में सैकड़ो डबरियों के माध्यम से आजीविका मंें सुधार की दिशा पर कार्य हो रहा है।
भुगतान के लिए हुई टैगिंग
सुशासन तिहार अंतर्गत राज्य शासन के निर्देशों पर पांच मई से आरंभ किए गए क्लस्टर शिविर के पूर्व ही संबंधित ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से संपर्क किया गया। साथ ही आज आवास दिवस में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास दोनों योजनाओं से संबंधित सभी लंबित भुगतान व जियो टेगिंग की प्रक्रिया को ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर पूरा किया गया।

वीबी जीरामजी से अवगत हुए ग्रामीण
आगामी एक जुलाई से लागू हो रही वीबीजीरामजी योजना के बारे में ग्रामीणों और उपस्थित श्रमिकों को अवगत कराया गया। मनरेगा का स्थान ले रही इस योजना से जुड़कर अब ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 125 कार्यदिवस का रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही कार्य की मांग अनुसार काम ना मिलने पर उन्हे बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। ग्रामीण विकास की दिशा में आजीविका के स्तर को बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनका सीधा लाभ ग्रामीण श्रमिकों को प्राप्त होगा।

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NFHS-6 की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा: जच्चा-बच्चा सुरक्षा में देश से आगे निकला राज्य; एनीमिया, स्टंटिंग और सिजेरियन डिलीवरी अब भी बड़ी चुनौती

सेहत के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, संस्थागत प्रसव में राष्ट्रीय औसत को पछाड़ा।

एमसीबी, 03 जून 2026।छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और पोषण के मोर्चे पर एक बड़ी और सुखद तस्वीर सामने आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने स्वास्थ्य, पोषण और मातृ-शिशु कल्याण के कई महत्वपूर्ण पैमानों पर शानदार कामयाबी हासिल की है। सबसे बड़ी उपलब्धि संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में डिलीवरी) के क्षेत्र में मिली है, जहां छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, बस्तर और आदिवासी अंचलों में एनीमिया (खून की कमी) और बच्चों में स्टंटिंग जैसी पुरानी चुनौतियां अब भी सरकार के सामने एक कठिन परीक्षा की तरह खड़ी हैं।

बदल रहा है छत्तीसगढ़

​कभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से पिछड़े माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के दावों पर अब देश की सबसे प्रामाणिक स्वास्थ्य रिपोर्ट (NFHS-6) ने मुहर लगा दी है। राज्य में अब 90.6 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं, जो देश के औसत (88.6%) से कहीं ज्यादा है। टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल तक, हर आंकड़े में सुधार दर्ज किया गया है। लेकिन इस चमक के पीछे एक स्याह पहलू भी है—निजी अस्पतालों में अनियंत्रित रूप से बढ़ रही सिजेरियन (ऑपरेशन से) डिलीवरी और आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की मार, जिस पर राज्य सरकार को अब 'मिशन मोड' में काम करना होगा।

*सकारात्मक बदलाव: इन मोर्चों पर छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी
​अस्पतालों में किलकारियां (संस्थागत प्रसव): NFHS-5 में संस्थागत प्रसव की दर 85% थी, जो अब बढ़कर 90.6% हो चुकी है। इसका सीधा सकारात्मक असर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के रूप में दिख रहा है।
​शत-प्रतिशत टीकाकरण की ओर बढ़ते कदम: 12 से 23 महीने के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जो एक बड़ी राहत की खबर है। गर्भवती महिलाओं को सहारा: गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली एंटीनेटल केयर (प्रसव पूर्व जांच और देखभाल) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
​घट रही है स्टंटिंग: उम्र के हिसाब से कम लंबाई (स्टंटिंग) की दर 35.5% से घटकर अब 29.3% पर आ गई है।
​नियंत्रण में आबादी: राज्य में टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) पूरी तरह नियंत्रण में है और गर्भनिरोधकों के उपयोग व महिला स्वास्थ्य बीमा कवरेज के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है।

​चिंता के घेरे में: ये 4 चुनौतियां अब भी दे रही हैं दस्तक

​एनीमिया का बढ़ता ग्राफ: 15 से 49 वर्ष की महिलाओं और बच्चों में खून की कमी (एनीमिया) की दर अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में यह समस्या जस की तस है। शहरी बीमारियां और मोटापा: वयस्कों, विशेषकर महिलाओं में ओवरवेट (मोटापे) की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ ही हाई ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन (ब्लड प्रेशर) के मामलों में भी तेजी देखी गई है।
​सिजेरियन डिलीवरी का 'बाजार': रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा गैर-जरूरी सिजेरियन डिलीवरी को लेकर हुआ है। राज्य में 27.2% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है, और यह चलन निजी (प्राइवेट) अस्पतालों में सबसे ज्यादा है।
​बस्तर और आदिवासी अंचल: बस्तर जैसे दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम होने के कारण स्टंटिंग और एनीमिया की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
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​NFHS-6 के आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की स्वास्थ्य नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। संस्थागत प्रसव में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ना हमारी स्वास्थ्य टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। रही बात बस्तर और अन्य आदिवासी अंचलों की, तो वहां एनीमिया और स्टंटिंग को खत्म करने के लिए हम आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के बजट को सीधे दूरस्थ क्षेत्रों में झोंक रहे हैं। निजी अस्पतालों में अनावश्यक सिजेरियन डिलीवरी की निगरानी के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का हर नागरिक स्वस्थ रहे, यही साय सरकार का संकल्प है।

— श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

​आगे की राह: दूरस्थ अंचलों पर फोकस जरूरी

​विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य के मामले में देश का नंबर वन राज्य बनना है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल की जोड़ी को आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन की योजनाओं का अधिकतम लाभ बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। जब तक आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सहज नहीं होगी, तब तक एनीमिया और कुपोषण पर पूर्ण विजय पाना संभव नहीं होगा।

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