जन सुविधाओं को समेटने में जुटा एसईसीएल, क्या गेल्हापानी से बिना पूर्व सूचना के ट्रांसफार्मर ले जाना इसकी शुरुआत है?

जन सुविधाओं को समेटने में जुटा एसईसीएल, क्या गेल्हापानी से बिना पूर्व सूचना के ट्रांसफार्मर ले जाना इसकी शुरुआत है?

आक्रोश के बीच सूझबूझ से ट्रांसफार्मर ले जाने में एसईसीएल रही कामयाब

द्रोणाचार्य दुबे की विशेष रपट

चिरमिरी, DDS मीडिया नेटवर्क, बीते गुरुवार की घटना ने एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या एस ई सी एल जन सुविधाओं को समेटने की कवायद तेज कर रही है?

दरअसल एसईसीएल चिरमिरी में बंद होती खदानों के बीच मेन पावर और उत्पादन की कमी के बाबजूद जन सुविधाओं का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, मूलभूत सुविधा जो कभी एसईसीएल अपने कर्मचारियों के लिए मुहैया कराई थी वो अब स्थानीय गैर एसईसीएल कर्मचारी उपभोग कर रहे है और यही बात प्रबंधन को नागवार लग रही है, इन जन सुविधाओं का बोझ पानी बिजली और मकान के रूप में करोड़ों रुपए खर्च आ रहा है।

कोरिया, गेल्हापानी पहले निशाने में

चिरमिरी क्षेत्र का कोरिया और गेल्हापानी एक यैसा इलाका है जो कभी गुलजार था लेकिन खदाने बंद होने के साथ मेन पावर खत्म हुए और उत्पादन भी यहां से ठप्प हो गया। करीब एक दशक से एसईसीएल इन तीनों जन सुविधाओं में बिजली पानी और मकान को समेटने की नाकाम कोशिश करता आ रहा है, लेकिन हर बार  लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध प्रबंधन पर हावी रहे है और ना चाहते हुए भी एसईसीएल कोरिया और गेल्हापानी से इन सुविधाओं को काट नहीं पाया।

आगे कहां के लोग होंगे शिकार

जिस तरह से प्रबंधन का रुख हाल में किए गए कार्यवाही से सामने आया है, उसे देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगला नंबर बरतुंगा और बरतुंगा कोठारी का होगा उसके बाद पोड़ी कालरी समेत हल्दीबाड़ी का मोहन नगर और छोटी बाजार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि गैर एसईसीएल कर्मचारियों का पूरा साम्राज्य चिरमिरी में निवास करता है और ये ऐसे इलाके में फैल चुके है जहां एसईसीएल अपने कर्मचारियों के लिए कभी मकान, बिजली और पानी की सुविधाएं कॉलोनी बना कर मुहैया करा रही थी किंतु अब वर्तमान में बड़ा तबका गैर एसईसीएल का है।

बेबस नगर निगम का आखिरी सहारा भी एसईसीएल

जानकारी के अनुसार आज नगर पालिक निगम चिरमिरी के हालात इतने दयनीय है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन देना तो दूर सफाई समेत अन्य कार्यों में लगे वाहनों को ईंधन तक उपलब्ध करा पाने में नाकाम है, प्रतिदिन महज 60 लीटर डीजल में नगर निगम चिरमिरी की पूरी तंत्र चिरमिरी में सेवा देने का ढोल पीट रही है।अगर परिस्थितियों की बात करे तो इसके लिए जिम्मेदार यहीं के लोग है क्योंकि जब भी टैक्स की बात सामने आती है तो चिरमिरी क्षेत्र का एक भी निवासी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने नहीं आता है लिहाजा स्वायत्त संस्था के रूप में  काम करने वाली निकाय एसईसीएल और राज्य सरकार के भरोसे बैठ जाती है। बीते दो दशक में कई शहर सरकार में जनप्रतिनिधि आए और गए लेकिन किसी ने भी इस ओर विचार नहीं किया, आम आदमी से टैक्स लेने का विरोध वोट बैंक में जाकर सिमटता रहा और आज शहर की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वाहनों में ईंधन उपलब्ध कराने तक की कुबत नहीं बची है, सुबह की चाय के साथ दिन की शुरुआत, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के दौरे का हिसाब और 60 लीटर तेल खत्म, इस बीच एसईसीएल का जन सुविधाओं का समेटना, एक बड़े आक्रोश और राज्य सरकार के लिए आने वाली चुनौती की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है।

आश्वासन या विरोध से बचने का छलावा

गुरुवार को एसईसीएल प्रबंधन के बिजली कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर में लगे सभी वायर, कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट करते देखे गए बाद में जैसे ही गेल्हापानी के गैर एसईसीएल कर्मियों को पता चली उग्र विरोध पर उतर आए। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से बिजली ट्रांसफार्मर को उखाड़ कर ले जाना उचित संकेत नहीं दिखाता है। आक्रोशित जन समुदाय के बीच पहुंचे अधिकारियों ने बड़ी समझदारी से ट्रांसफार्मर बदलकर लगाने की दलील के साथ गैर एसईसीएल कर्मियों को समझा पाने में कामयाब रहे, लिहाजा घटना के दूसरे दिन यानि शुक्रवार को पूरे लाव - लश्कर के साथ पहुंचे एस ई सी एल के मुख्य महाप्रबंधक और सब एरिया मैनेजर तथा इंजीनियर और बिजली कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक ट्रांसफार्मर निकाल कर ले गए और स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर ट्रांसफार्मर यथा स्थान पर लगा दिया जाएगा।

बिजली गुल, मोटर बंद, सूखा नल

बीते गुरुवार से गेल्हापानी अधेरे की आग़ोश में है। मोबाईल चार्ज नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों का संपर्क बाहर से टूटता जा रहा है, बच्चों को रात में पढ़ाई करने की समस्या अलग ही है और इसी बीच बिजली नहीं होने से पानी सप्लाई का मोटर भी बंद है लिहाजा पीने समेत रोजमर्रा के लिए नल में टपकने वाला पानी भी सुख चुका है और यही हाल रहा तो आने वाले दो दिनों में यह समस्या बड़ा रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा एसईसीएल, निगम और स्थानीय नेताओं को भुगतना पड़ेगा।

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आनंद मेले में छात्रों के स्वागत से भाव विभोर हुए SECL के मुख्यमहाप्रबंधक, कहा मुझे यहां पहले ही आना चाहिए था।

आनंद मेले में छात्रों के स्वागत से भाव विभोर हुए SECL के मुख्यमहाप्रबंधक, कहा मुझे यहां पहले ही आना चाहिए था।

के.बी. पटेल कॉलेज में ‘आनंद मेला’ का भव्य आयोजन, छात्रों की उद्यमिता और रचनात्मकता ने जीता अतिथियों का दिल।

चिरमिरी/ चिरमिरी स्थित के.बी. पटेल ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज में सोमवार को छात्रों में उद्यमिता, रचनात्मकता और टीम वर्क की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भव्य ‘आनंद मेला’ का आयोजन किया गया। इस मेले में छात्र-छात्राओं ने स्वयं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के आकर्षक स्टॉल लगाए, जिनमें देश के अलग-अलग राज्यों की प्रसिद्ध खाद्य सामग्री प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही।

कार्यक्रम में अप्रवासी भारतीय एवं कॉलेज के चेयरमैन चंद्रकांत पटेल, एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार, संपदा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती बबीता कुमार, कॉलेज के डायरेक्टर बारीक सहित सदस्यगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी गणमान्य अतिथियों ने बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया और बैठकर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया।

इसके पश्चात अतिथियों ने कॉलेज परिसर का भ्रमण किया, जहां कॉलेज के विभिन्न कक्षाओं, रखरखाव व्यवस्था, छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम के दौरान आवश्यक तकनीकों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। इन प्रदर्शनों का अतिथियों द्वारा गहन अवलोकन किया गया।

अवलोकन के बाद एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार ने कॉलेज के छात्रों एवं स्टाफ की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों को प्रबंधन, विपणन और नवाचार का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्टॉल लगाने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रमोद सिंह, रामलखन सिंह, राकेश श्रीवास्तव, संजय सिंह, आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य डी.के. उपाध्याय सहित कॉलेज का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कुल मिलाकर ‘आनंद मेला’ विद्यार्थियों के लिए सीख और उत्साह से भरा एक सफल एवं प्रेरणादायी आयोजन साबित हुआ।

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✍️ चिरमिरी में सिटी बसें डिपो में सड़ रहीं, निगम–SECL समन्वय की कमी से सार्वजनिक परिवहन ठप✍️

Report by dronacharya dubey 

स्कूल बस और कर्मचारियों के परिवहन में भी उपयोग नहीं, क्या यह पूरे सिस्टम की असफलता है? 

चिरमिरी। शहर की सिटी बसें लंबे समय से किसी भी निर्धारित रूट पर नहीं चल रही हैं। डिपो में खड़ी इन बसों की हालत लगातार खराब होती जा रही है, जबकि नगर निगम का कहना है कि ठेकेदार को संचालन में खर्च नहीं निकल रहा, इसलिए बसें चालू नहीं की जा रही हैं, परंतु हकीकत यह है कि बसों को रूट पर उतारा ही नहीं गया, जिसके कारण राजस्व उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की योजना निर्माण और निगरानी प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

इधर, दूसरी ओर SECL अपनी परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी बसों को टेंडर पर हायर किया है। यह तब है जब नगर निगम चिरमिरी के पास सिटी बसें उपलब्ध थीं, जिन्हें आपसी समझौते के तहत उपयोग में लाया जा सकता था वहीं नगर निगम की बसों का उपयोग स्कूल बस, कर्मचारी परिवहन या अन्य नगर सेवाओं में भी नहीं हो रहा, जिससे लाखों की कीमत वाली बसें बेकार खड़ी-खड़ी कबाड़ बनने की स्थिति में पहुंच गई हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नगर निगम  चिरमिरी और SECL मिलकर संयुक्त संचालन मॉडल अपनाते, तो बसें न सिर्फ चल पातीं, बल्कि शहर में सार्वजनिक परिवहन भी बेहतर हो सकता था। नागरिकों ने मांग की है कि नगर निगम और SECL तत्काल बैठक कर बसों के उपयोग के लिए नई रणनीति बनाए, ताकि सिटी बस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सके।

"कबाड़ बनती सिटी बसें: चिरमिरी में प्रशासनिक लापरवाही का पर्दाफाश"

जांच रिपोर्ट

शहर की सिटी बस परियोजना, जो कभी नागरिक परिवहन को नया रूप देने का दावा करती थी, आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नगर निगम की बसें डिपो में महीनों से खड़ी हैं, और इनमें से कई वाहन धीरे-धीरे कबाड़ की श्रेणी में पहुंच रहे हैं। हमारी जांच में सामने आए तथ्य बताते हैं कि इस स्थिति के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता और विभागीय असमन्वय जिम्मेदार है।

 

बसें क्यों नहीं चलीं? निगम के दावे बनाम जमीनी सच

निगम का दावा है कि "ठेकेदार को खर्च नहीं निकल रहा था, इसलिए बसें नहीं चल पाईं।"

लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बसों को किसी भी रूट पर उतारा ही नहीं गया, जिससे आय का कोई स्रोत ही नहीं बना। जांच में यह भी सामने आया कि:रूट प्लानिंग कभी ठीक से की ही नहीं गई, प्रशासन ने संचालन की नियमित मॉनिटरिंग नहीं की, बसों को लंबे समय तक खड़ा रखने से तकनीकी खराबियाँ बढ़ीं, यह स्थिति दर्शाती है कि ठेकेदार मॉडल पर निर्भरता बिना ठोस योजना के थी।

SECL क्यों चला रहा है निजी बसें, जबकि निगम के पास अपने वाहन थे?

सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है— जब SECL को बसों की जरूरत थी, तब नगर निगम के पास तैयार बसें मौजूद थीं फिर भी SECL ने: अलग से टेंडर निकाला, निजी ऑपरेटर से बसें हायर कीं, जबकि निगम और SECL के बीच कोई समन्वय प्रयास नहीं हुआ, यह निर्णय न सिर्फ महंगा साबित हुआ, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है।

स्कूल बस और कर्मचारियों के परिवहन में भी उपयोग नहीं

हमारी जांच में पता चला कि चिरमिरी में उपलब्ध सिटी बसों को न तो स्कूल बस के रूप में उपयोग किया जा रहा है, न कर्मचारी परिवहन में, न किसी सामाजिक सेवा में। जबकि अन्य शहरों में निगम अपने पुराने बसों का इस्तेमाल इन उद्देश्यों में कर राजस्व भी बढ़ाते हैं और वाहनों का उपयोग भी सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य विफलताएँ जो उजागर हुईं

1. दूरदर्शिता की कमी — बसें खड़ी-खड़ी खराब होती रहीं, उपयोग पर कोई रणनीति नहीं बनी।

2. विभागीय असमन्वय — निगम और SECL के बीच संवाद न होना सबसे बड़ी चूक।

3. निगरानी तंत्र न के बराबर — बसों की नियमित जांच ही नहीं हुई।

4. ठेकेदार मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता — वह भी बिना तैयारी और प्लानिंग के।

                                            क्या यह पूरे सिस्टम की असफलता है?

   तथ्य यही बताते हैं। न सिर्फ बसों का नुकसान हुआ है, बल्कि शहर का सार्वजनिक परिवहन तंत्र भी लगभग ठप हो चुका है। नतीजा: नागरिक निजी वाहनों पर निर्भर, टैक्सी का किराया बढ़ा, ट्रैफिक और प्रदूषण में वृद्धि ।

   समाधान मौजूद थे — पर अपनाए नहीं गए

   जांच में यह भी सामने आया कि कई व्यवहारिक और सरल समाधान उपलब्ध थे:

   SECL द्वारा निगम की बसें अनुबंध पर लिया जाना, संयुक्त संचालन मॉडल, कर्मचारियों व छात्रों के परिवहन के लिए बसों का उपयोग, रूट आधारित राजस्व मॉडल, लेकिन निर्णय लेने वालों ने किसी भी विकल्प को अपनाने की कोशिश नहीं की। 

   अंतिम सवाल: क्या जिम्मेदारी तय होगी?

   सिटी बस परियोजना की मौजूदा स्थिति यह साबित करती है कि यह मामला केवल वित्तीय घाटे का नहीं,
   बल्कि योजना विफलता, लापरवाही और असमंजस का ज्वलंत उदाहरण है। नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि संबंधित विभाग जवाबदेही तय करे, बसों को पुनः उपयोग में लाए,और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाए। 

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अब सपनों के उड़ान को मिलेगा पंख, क्योंकि एसईसीएल लीज से मुक्त हुआ शहर।

अब सपनों के उड़ान को मिलेगा पंख, क्योंकि एसईसीएल लीज से मुक्त हुआ शहर।

राज्य शासन को एसईसीएल ने सौंपा 1585.827 हेक्टेयर वन भूमि।

स्थानीय विधायक के प्रयास से मिली सफलता, अब निकाय के कामों को मिलेगी रफ्तार, होगा विकास।

 

 समाचार/MCB/झगराखांड/मनेंद्रगढ़/ मनेंद्रगढ़ विधानसभा के स्थानीय विधायक की बड़ी चिंता का उस वक्त अंत हो गया, जब झगराखाड़ से इसकी शुरुआत हुई। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने विधानसभा मनेंद्रगढ़ के विकास को लेकर कृत संकल्पित है, और यह उसी का परिणाम है, कि बड़ी जद्दोजहद के बाद एसईसीएल हसदेव क्षेत्र से लीज की जमीन वापस करने की शुरुआत हुई। दरअसल मनेंद्रगढ़ विधानसभा का अधिकांश हिस्सा एसईसीएल के लीज की जमीन है, और यहां निकाय के विकास कार्यों पर ज्यादातर अवरोध उत्पन्न होता रहा है। आजादी के बाद विधानसभा का यह पहला ऐसा समय है जब क्षेत्र को उसका अपना अलग पहचान मिलेगा और विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। विदित हो कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा का एक बड़ा भूभाग एससीएल के लीज क्षेत्र में बड़ी आबादी के रूप में स्थापित है और यहां पर लीज क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को अमलीजामा पहना पाने में नाकाम रहते थे, लेकिन अब एसईसीएल हसदेव क्षेत्र द्वारा झगराखांड के 1585.827 हेक्टेयर भूमि वापस कर देने के बाद स्थानीय निवासियों सहित जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर है और विधान सभा के अन्य लीज क्षेत्रों की आस बढ़ सी गई है।

 

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 कृत संकल्पित स्वास्थ्य मंत्री श्याम ने दिलाई शहर को एक नई पहचान

विधानसभा मनेंद्रगढ़ का  नगर पंचायत झगराखाड़ एक नई सुबह की ओर है। प्रदेश के सबसे सक्रिय विधायक व साय केबिनेट के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने वायदों के अनुरूप कार्य कर एक मिशाल पेश की है, कि यदि जनप्रतिनिधि शिद्दत से किसी भी काम को करे तो क्षेत्र का कोई काम असंभव नहीं है। आजादी के बाद से चली आ रही मांग स्थापित जमीन का हक स्थानीय लोगों को दिया जाय और इसी के अंतर्गत लीज की जमीन को एसईसीएल ने झगराखांड के 1585.827 हेक्टेयर भूमि को लीज मुक्त करते हुए राज्य शासन को 16 जनवरी 2025 को सौप दिया है। 16 जनवरी का यह दिन झगराखांड के लोगों को सुनहरे पल की याद दिलाता रहेगा। स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि मैने संकल्प लिया था, कि लोगों को उनका हक दिलाऊंगा और मैने इसकी शुरुआत कर दी है। एक जनप्रतिनिधि के रूप सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि झागराखाड़ के लिए गौरव भरा आज का दिन है। मुझे बेहद खुशी है कि मैने लोगों को उनका हक दिला पाने में अपनी भूमिका निभा सका। आज के बाद से यहां विकास की बयार बहेगी, लोगों को वन अधिकार पट्टा के माध्यम से जमीन का हक मिलेगा, निकाय के कामों में तेजी आएगी, पलायन जैसी समस्या का समाधान होगा और लोग स्थायित्व की ओर रुख करेंगे। बेवजह एसईसीएल के द्वारा विकास कार्यों पर लगाया जाने वाला अवरोध का अब अंत हो गया है।

 

helth minister shyam bihari jaiswal

 लीज की जमीन वापस करने का अधोहस्ताक्षरित पत्र

एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित है कि एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के झगराखाण्ड कोल ब्लॉक कुल रकबा 2613.094 हेक्टेयर (1893.372 हेक्टेयर वनभूमि, 278.803 हेक्टेयर राजस्व भूमि एवं 440.919 हेक्टेयर निजी भूमि) में झगराखाण्ड लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में 1893.372 हेक्टेयर वनभूमि में से रकबा 256.545 हेक्टेयर वनभूमि एवं हल्दीबाड़ी भूमिगत खदान हेतु व्यपवर्तित रकबा 51.00 हेक्टेयर वनभूमि कुल रकबा 307.545 हेक्टेयर वनभूमि को घटाकर शेष वनभूमि 1585.827 हेक्टेयर वनभूमि को वनभूमि के मूल स्वरूप में वापस करने बावत् दिनांक 08.05.2024 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अध्यक्षता में एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र एवं वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के झगराखाण्ड कॉलरी के 1585.827 हेक्टेयर वनभूमि को हस्तांतरण हेतु वन विभाग के द्वारा गठित समिति के अधिकारी / कर्मचारी तथा एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के अधीनस्थ वनभूमि को पूरे क्षेत्रो का भ्रमण कर सर्वेक्षण तथा के. एम.एल. फाईल बनाया गया है। स्थल पर मौजूद सभी सम्पति एवं अतिक्रमित को सूचीबद्ध किया गया है। कक्ष क्रमांक पी704, पी700, पी703, पी701 कुल रकबा 1585.827 हेक्टेयर वनभूमि को आज दिनांक 16.01.2025 एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड के द्वारा वन विभाग को विधिवत हस्तांतरित किया जाता है।

क्या रही हस्तांतरित करने की प्रक्रिया?

दिनांक 08.05.2024 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अध्यक्षता में एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र एवं वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के झगराखाण्ड कॉलरी के 1585.827 हेक्टेयर वनभूमि को हस्तांतरण हेतु वन विभाग के द्वारा गठित समिति के अधिकारी / कर्मचारी तथा एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के अधीनस्थ वनभूमि को पूरे क्षेत्रो का भ्रमण कर सर्वेक्षण तथा के. एम.एल. फाईल बनाया गया है। स्थल पर मौजूद सभी सम्पति एवं अतिक्रमित को सूचीबद्ध किया गया है। कक्ष क्रमांक पी704, पी700, पी703, पी701 कुल रकबा 1585.827 हेक्टेयर वनभूमि को आज दिनांक 16.01.2025 एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड के द्वारा वन विभाग को विधिवत हस्तांतरित किया जाता है।

जनसुविधाओं का होगा विस्तार

नगर पंचायत झगराखाड़ उस बदलाव की शुरुआत है जो एसईसीएल क्षेत्र के लीज एरिया में सालों से घर बनाकर अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे है। बीते दिवस हसदेव क्षेत्र व वन विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद जारी पत्र से एक नई उम्मीद लोगों के जेहन में जगी है। अब से झगराखाड़ नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि भी खुलकर विकास को जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे। यहां के निवासियों की आवश्यक सुविधाएं पूर्ण होगी, जो लोग डर से पलायन करने की ओर थे वे भी अब स्थायित्व के मायने समझेंगे। रोजगार के अवसर का सृजन होगा, आबादी में विस्तार होने से छोटे मझौले व्यवसायियों को राहत मिलेगी, सरकारी स्थाई भवन से सुविधाओं का विस्तार होगा, वन अधिकार पट्टा मिलने के बाद जमीन का हक मिलना आसान हो चला है।

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