पेड़ों की छांव में मुख्यमंत्री की चौपाल: ग्रामीणों से सीधा संवाद, विकास और सुशासन का दिया भरोसा

  

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पेड़ों की छांव में मुख्यमंत्री की चौपाल: ग्रामीणों से सीधा संवाद, विकास और सुशासन का दिया भरोसा

निमधा में नर्सिंग कॉलेज, मिनी स्टेडियम और मंगल भवन, ठठारी में बैंक शाखा, आरती घाट व नगर पंचायत का रास्ता साफ

   रायपुर, 07 जून 2026, DDS MEDIA NETWORK

 

🔴 सुशासन 

 तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर आम और बरगद के पेड़ों की छांव में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मरवाही विकासखंड के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ग्राम ठठारी में आयोजित चौपालों में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 1 मई से 10 जून तक पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव है, उनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जबकि अन्य मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्रामीणों की मांगों पर मिली बड़ी सौगात

ग्राम निमधा में ग्रामीणों एवं मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची की मांग पर मुख्यमंत्री ने जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम तथा सर्वसमाज के लिए विशाल मंगल भवन की घोषणा की।

वहीं ग्राम ठठारी में मुख्यमंत्री ने चतुर्भुज विष्णु मंदिर के निकट आरती घाट निर्माण, बैंक शाखा की स्थापना तथा ठठारी को नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बिजली, पानी और राजस्व समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश

जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति और राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से जानकारी लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व संबंधी शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

महिलाओं को दिया आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश

मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और लखपति दीदियों से संवाद करते हुए कहा कि अब लक्ष्य केवल लखपति बनना नहीं, बल्कि ‘करोड़पति दीदी’ बनना होना चाहिए। महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि परिवार, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त के रूप में प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

सीएम हेल्पलाइन होगी शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही अत्याधुनिक सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जा रही है।

आवास, बिजली और विकास योजनाओं की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, श्री रामलला दर्शन योजना तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं।

महिलाओं के उत्पादों की सराहना, ‘आजीविका गाथा’ का विमोचन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। महिलाओं ने विष्णु भोग चावल, ब्लैक राइस, शहद, पापड़ और लड्डू सहित स्थानीय उत्पादों की आकर्षक टोकरी भेंट की।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं की उद्यमशीलता की सराहना करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित ‘आजीविका गाथा’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण आत्मीयता से रूबरू हुए मुख्यमंत्री

ग्रामीण परिवेश में आयोजित चौपालों के दौरान मुख्यमंत्री ने सरई के दोना-पत्तल में परोसे गए स्थानीय व्यंजनों—जामुन, कोईलार भाजी, बेल का शरबत, आम की चटनी और आमपना का स्वाद लिया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के बीच पहुंचने को सुशासन और संवेदनशील शासन का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका यह दौरा केवल योजनाओं की समीक्षा नहीं, बल्कि लोगों के बीच बैठकर उनकी वास्तविक जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और राज्य सरकार इसी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

 

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Big Breaking: IAS रजत बंसल को बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री सचिवालय में सरगुजा संभाग के नोडल अफसर से लेकर प्रदेश की शिक्षा और पंचायत का प्रभार

🔴 🔴Big Breaking: IAS रजत बंसल को बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री सचिवालय में सरगुजा संभाग के नोडल अफसर से लेकर प्रदेश की शिक्षा और पंचायत का प्रभार।

मुख्यमंत्री सचिवालय में नई ताकत का केंद्र बने रजत बंसल, सरगुजा से शिक्षा और पंचायत तक मिली बड़ी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री साय ने बदला प्रशासनिक ढांचा, छह वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुआ विभागों और संभागों का नया बंटवारा

  रायपुर, DD समाचार, 04 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री सचिवालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन किया है। सचिवालय में विभागवार और संभागवार जिम्मेदारियों का नया खाका जारी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है। नई व्यवस्था में सबसे अधिक चर्चा विशेष सचिव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल को मिली विस्तारित जिम्मेदारियों की हो रही है।

सरकार ने रजत बंसल को न केवल सरगुजा संभाग का प्रभारी बनाया है, बल्कि शिक्षा, पंचायत, ग्रामीण विकास, सुशासन और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। प्रशासनिक हलकों में इसे मुख्यमंत्री के विशेष विश्वास का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की कई प्रमुख योजनाएं इन्हीं विभागों के माध्यम से संचालित होती हैं।

रजत बंसल के जिम्मे सरकार की प्राथमिकता वाले विभाग

नए आदेश के तहत रजत बंसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सुशासन एवं अभिसरण, ग्रामोद्योग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और विमानन विभागों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सूचना का अधिकार, जनप्रतिनिधियों से जुड़े विषय तथा सुशासन तिहार जैसे कार्यक्रमों का समन्वय भी उनके जिम्मे रहेगा।

विशेष महत्व की बात यह है कि सरगुजा संभाग की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है, जहां सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हो रही हैं।

सचिवालय का केंद्रीय नियंत्रण सुबोध कुमार सिंह के पास

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सचिवालय के केंद्रीय समन्वयक बने रहेंगे। उनके पास वित्त, खनिज साधन, सामान्य प्रशासन, विधि एवं उद्योग विभागों की जिम्मेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद संबंधी विषय, मुख्यमंत्री की विशेष परियोजनाएं और कलेक्टर-एसपी सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण मामलों का समन्वय भी वे ही करेंगे।

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करेंगे मुकेश कुमार बंसल

सचिव मुकेश कुमार बंसल को मुख्यमंत्री घोषणाओं की मॉनिटरिंग और सचिवालय के कार्मिक मामलों का दायित्व सौंपा गया है। उनके पास कृषि, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य, ऊर्जा, जल संसाधन, आबकारी तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागों का प्रभार रहेगा। रायपुर संभाग की समीक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।

स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी पी. दयानंद को

सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री सहायता कोष, विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना और विवेकाधीन निधि से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे। उनके पास लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, पंजीयन और संसदीय कार्य विभाग रहेंगे। बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।

गृह, पर्यटन और खेल विभाग संभालेंगे राहुल भगत

सचिव राहुल भगत गृह, जेल, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवा कल्याण, आदिम जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे बस्तर संभाग के प्रभारी अधिकारी भी होंगे।

जनदर्शन, नगरीय प्रशासन और दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी प्रभात मलिक को

संयुक्त सचिव प्रभात मलिक को मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनशिकायत निवारण, मुख्यमंत्री के समय प्रबंधन तथा नागरिकों से जुड़े मामलों की निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जुड़े मामलों का समन्वय भी उनके जिम्मे रहेगा।

नई व्यवस्था में दुर्ग संभाग की निगरानी और समीक्षा की जिम्मेदारी भी प्रभात मलिक को सौंपी गई है, जिससे संभागीय स्तर पर विकास कार्यों और जनसमस्याओं की मॉनिटरिंग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

संभागवार निगरानी की नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री सचिवालय में पहली बार संभागवार जवाबदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके तहत—

• रायपुर संभाग – मुकेश कुमार बंसल
• बिलासपुर संभाग – पी. दयानंद
• बस्तर संभाग – राहुल भगत
• सरगुजा संभाग – रजत बंसल
• दुर्ग संभाग – प्रभात मलिक

प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की कवायद

नई व्यवस्था के जरिए मुख्यमंत्री सचिवालय में समन्वय, जवाबदेही और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। विशेष रूप से रजत बंसल को शिक्षा, पंचायत, ग्रामीण विकास और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अन्य अधिकारियों को भी उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप विभागों और संभागों का प्रभार देकर शासन व्यवस्था को अधिक परिणाममुखी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

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