झारखंड छात्र आंदोलन: परीक्षा से सड़क तक बढ़ता संघर्षJPSC-JSSC विवाद पर आर-पार की लड़ाई, सरकार ने सुधार और कुछ परीक्षाओं पर फैसले का दिया भरोसा, छात्र CBI जांच पर अड़े

झारखंड छात्र आंदोलन: परीक्षा से सड़क तक बढ़ता संघर्ष

JPSC-JSSC विवाद पर आर-पार की लड़ाई, सरकार ने सुधार और कुछ परीक्षाओं पर फैसले का दिया भरोसा, छात्र CBI जांच पर अड़े

DDS मीडिया नेटवर्क। द्रोणाचार्य दुबे 

रांची। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब केवल परीक्षा रद्द कराने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। आंदोलन ने राज्य की परीक्षा व्यवस्था, सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के साथ टकराव और बल प्रयोग के बाद विवाद और गहरा गया।

आंदोलन की मुख्य मांग क्या है?

छात्रों की प्रमुख मांगों में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना, कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना शामिल है। आंदोलनकारी विशेष रूप से CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब परीक्षा व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हों तो जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों का भरोसा हो। इसी मुद्दे पर राज्य सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर के बावजूद पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है।

सरकार का रुख: बातचीत भी, सुधार भी

हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलन को बातचीत के जरिए समाप्त करने की कोशिश की है। 5 अगस्त को सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों की समिति बनाई थी। इसके बाद छात्रों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन CBI जांच और कुछ प्रमुख परीक्षाओं को लेकर मतभेद कायम रहा।

सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि परीक्षा व्यवस्था से एक पूरी पीढ़ी का विश्वास प्रभावित हुआ है और सरकार निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की बात भी कही है।

सरकार की ओर से 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने की घोषणा भी की गई है। साथ ही कुछ अन्य परीक्षाओं को लेकर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। सरकार का दावा है कि छात्रों की कई मांगों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

लेकिन छात्रों का आंदोलन क्यों नहीं थमा?

छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है। उनके आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा जांच की विश्वसनीयता बन गया है। आंदोलनकारी चाहते हैं कि कथित पेपर लीक, OMR और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो।

यही कारण है कि सरकार द्वारा बातचीत और सुधार के आश्वासन के बावजूद आंदोलन जारी है। 15 अगस्त को छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास के घेराव की रणनीति की घोषणा की है।

भूख हड़ताल ने बढ़ाई चिंता

आंदोलन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की लंबी भूख हड़ताल ने भी सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। रिपोर्टों के अनुसार लंबे समय तक अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिकित्सकों ने चिंता जताई है।

यह स्थिति आंदोलन को केवल राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद नहीं रहने देती, बल्कि छात्रों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य से जुड़े गंभीर मानवीय सवाल भी खड़े करती है।

10 अगस्त का विधानसभा मार्च बना बड़ा मोड़

आंदोलन का सबसे बड़ा टकराव 10 अगस्त को देखने को मिला, जब हजारों छात्र विधानसभा की ओर मार्च करने पहुंचे। बैरिकेडिंग के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हुई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद छात्रों में नाराजगी और बढ़ी।

यही घटना अब आंदोलन की राजनीतिक दिशा बदलने का भी कारण बन रही है। छात्रों का एक वर्ग राज्य सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग को और मुखर कर रहा है।

विपक्ष की भूमिका: छात्रों के समर्थन से सरकार पर दबाव

झारखंड विधानसभा में विपक्षी NDA विधायकों ने भी छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की मांग की।

BJP नेताओं ने आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में सरकार पर दबाव बढ़ाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी छात्रों से मुलाकात कर सरकार से CBI जांच की सिफारिश करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर स्वयं आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी।

हालांकि विपक्ष की सक्रियता के बीच छात्रों का आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक दलों के नियंत्रण में दिखाई नहीं देता। हालिया घटनाक्रम में कुछ छात्र समूहों ने सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। इससे संकेत मिलता है कि आंदोलन का मूल आधार नौकरी और निष्पक्ष परीक्षा का मुद्दा है, न कि केवल किसी एक राजनीतिक दल का विरोध।

केंद्र सरकार का रवैया क्या है?

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार CBI जांच की मांग पर क्या रुख अपनाती है। अभी तक उपलब्ध रिपोर्टों में केंद्र की ओर से ऐसा स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया है कि वह झारखंड के JPSC-JSSC विवाद की जांच सीधे CBI को सौंपने जा रही है।

CBI जांच की मांग मुख्य रूप से छात्रों और विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है। वहीं राज्य सरकार अपनी जांच और न्यायिक/स्वतंत्र प्रक्रिया के विकल्पों पर जोर दे रही है। इसलिए केंद्र की भूमिका फिलहाल राजनीतिक और संस्थागत दबाव के स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है, जबकि जांच सौंपने का निर्णायक कदम अलग कानूनी-प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा होगा।

इस बीच मामला न्यायिक स्तर पर भी पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। 14वीं JPSC परीक्षा से संबंधित एक अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी है।

अब छात्रों की आगे की रणनीति क्या?

15 अगस्त की तिरंगा यात्रा के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने आंदोलन को और व्यापक बनाने के संकेत दिए हैं। उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के अनुसार छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। साथ ही कुछ छात्र समूहों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है।

इससे आंदोलन के अगले चरण में तीन संभावनाएं दिखाई देती हैं—

पहली—सरकार और छात्रों के बीच फिर बातचीत।

यदि सरकार विवादित परीक्षाओं, जांच और भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट लिखित रोडमैप देती है तो आंदोलन को शांत करने का रास्ता खुल सकता है।

दूसरी—आंदोलन का और विस्तार।

यदि CBI जांच सहित मुख्य मांगों पर गतिरोध बना रहता है तो छात्र राज्य के दूसरे जिलों में आंदोलन को फैलाने और बड़े प्रदर्शन करने की दिशा में जा सकते हैं।

तीसरी—मामला अदालतों में निर्णायक मोड़ ले सकता है।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई भी आंदोलन की दिशा को प्रभावित कर सकती है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

झारखंड सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल आंदोलन समाप्त कराना नहीं, बल्कि छात्रों के टूटते भरोसे को बहाल करना है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही है, लेकिन छात्रों की मांग है कि सुधार के साथ उन आरोपों की विश्वसनीय जांच भी हो, जिनके कारण पूरा विवाद खड़ा हुआ।

दूसरी ओर आंदोलनकारियों के सामने भी चुनौती कम नहीं है। लंबा आंदोलन, भूख हड़ताल और टकराव की स्थिति छात्रों के स्वास्थ्य तथा आंदोलन की विश्वसनीयता दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

झारखंड का छात्र आंदोलन अब राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ हजारों युवाओं का भविष्य और वर्षों की मेहनत है, दूसरी तरफ सरकार की प्रशासनिक विश्वसनीयता और भर्ती व्यवस्था पर उठते सवाल।

सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी मांग—विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच—पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है।

आने वाले दिनों में सरकार की ओर से ठोस निर्णय, अदालतों की भूमिका और 20 अगस्त के प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि यह आंदोलन केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया है; यह युवाओं के रोजगार, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा और शासन पर भरोसे की लड़ाई बन चुका है।

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