शोर प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, नियमों के प्रभावी पालन के लिए राज्य सरकार को दिए निर्देश

शोर प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, नियमों के प्रभावी पालन के लिए राज्य सरकार को दिए निर्देश

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर, नागरिकों के स्वास्थ्य और शांत वातावरण को बताया प्राथमिकता

रायपुर | DDS मीडिया नेटवर्क | 05 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते शोर प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और संबंधित विभागों को मौजूदा नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का पूरी गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है, ताकि लोगों को शांत और सुरक्षित वातावरण मिल सके।

सुनवाई के दौरान यह विषय सामने आया कि कई स्थानों पर तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकर, सार्वजनिक आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों, जुलूसों और अन्य गतिविधियों के कारण निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन नहीं हो पाता। न्यायालय ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में समय पर निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ध्वनि प्रदूषण केवल असुविधा का विषय नहीं, बल्कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य, विद्यार्थियों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सुविधा तथा अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।

न्यायालय ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानकों और अनुमति प्रक्रिया के अनुरूप हो। साथ ही स्थानीय प्रशासन को समय-समय पर निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाने तथा आमजन को ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता भी बताई गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण से नागरिकों को बेहतर वातावरण मिलेगा और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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