छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल, सरकार ने आमजन से मांगे सुझाव

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल, सरकार ने आमजन से मांगे सुझाव

यूसीसी के प्रारूप पर नागरिकों की राय से तैयार होगा अंतिम मसौदा, निर्धारित अवधि तक सुझाव भेजने का अवसर

रायपुर | DDS मीडिया नेटवर्क | 05 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

 सरकार का उद्देश्य विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों तथा आम नागरिकों की राय लेकर ऐसा प्रारूप तैयार करना है, जो व्यापक जनहित और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो।

सरकारी पहल के तहत इच्छुक नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर अपने सुझाव लिखित अथवा ऑनलाइन माध्यम से संबंधित समिति को भेज सकेंगे। प्राप्त सुझावों का अध्ययन करने के बाद समिति अंतिम मसौदा तैयार करेगी, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करना और पारदर्शी तरीके से सुझावों को शामिल करना है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे विषय से जुड़े रचनात्मक और व्यवहारिक सुझाव भेजकर इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाएं।

समान नागरिक संहिता का विषय लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहा है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े नागरिक कानूनों में समानता लाने की अवधारणा से जुड़ा माना जाता है। हालांकि, इस विषय पर विभिन्न सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण भी सामने आते रहे हैं।

फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जोर दे रही है। सुझावों के विश्लेषण के बाद ही आगे की विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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