अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे: विकास, सुरक्षा और राजनीति के केंद्र में जम्मू-कश्मीर

अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे: विकास, सुरक्षा और राजनीति के केंद्र में जम्मू-कश्मीर

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2026,DDS मीडिया नेटवर्क।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने के सात वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया था और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख—में विभाजित कर दिया था। यह फैसला स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयों में से एक माना जाता है और आज भी राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय बना हुआ है।

सात वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आधारभूत ढांचे के विस्तार, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। सरकार का दावा है कि क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की गति तेज हुई है, निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं और पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी अब अधिक प्रभावी ढंग से आम नागरिकों तक पहुंच रहा है।

सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार का कहना है कि आतंकवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाए गए हैं। सुरक्षा बलों की सक्रियता, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और आधुनिक तकनीक के उपयोग से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि समय-समय पर आतंकवादी घटनाएं और घुसपैठ की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

वहीं विपक्षी दलों और कई राजनीतिक नेताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटाने के तरीके और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों पर अब भी सवाल बने हुए हैं। उनका मत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने, स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

संवैधानिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण रहा। इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के निर्णय को वैध ठहराया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने के सात वर्ष पूरे होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताएं स्थायी शांति, रोजगार के अवसरों का विस्तार, निजी निवेश को आकर्षित करना, पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना हैं। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में होने वाली प्रगति इस फैसले के दीर्घकालिक प्रभाव का महत्वपूर्ण आधार बनेगी।

मुख्य बिंदु

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त किए गए।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।

केंद्र सरकार ने विकास, निवेश और पर्यटन में प्रगति का दावा किया।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार अभियान जारी।

विपक्ष अब भी निर्णय और राजनीतिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है।

सात वर्ष बाद भी यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति और जनचर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।

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