चित्तौड़गढ़ हाईकोर्ट ने दिया अवैध निर्माण हटाने का आदेश, पुलिस अधीक्षक को सौंपा जिम्मा

चित्तौड़गढ़ । 08 अक्टूबर 2025। DDS MEDIA NETWORK । 

Report by Narendra Sethiya

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कपासन नगर में चल रहे एक पारिवारिक संपत्ति विवाद में बड़ा आदेश जारी किया है। मामला कपासन के पाँच बत्ती चौक, रामद्वारा चौक क्षेत्र का है, जहाँ लक्ष्मीनारायण व्यास की पैतृक संपत्ति पर पारिवारिक बंटवारे का विवाद लंबित है।

इस विवाद पर उच्च न्यायालय ने पहले ही दिनांक 10 फरवरी 2021 को स्थगन आदेश जारी किया था। लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद, श्यामा देवी और उनके परिजनों द्वारा उस संपत्ति पर अवैध निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत अदालत में पहुंची।

 

इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इसे अपने आदेश की अवमानना माना और अवमानना याचिका संख्या 40/2024 — लक्ष्मीनारायण व्यास बनाम श्यामा देवी व अन्य — में निर्णय सुनाया।

 

अदालत ने अपने आदेश दिनांक 23 सितंबर 2025 को जारी करते हुए चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि स्थगन आदेश के बाद किए गए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

 

इस आदेश के अनुपालन में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

 

 

इस प्रकरण में न्यायालय ने साफ कहा है कि उसके आदेशों की अवमानना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

 

 

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने कपासन नगर में पारिवारिक संपत्ति पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिया है कि 9 अक्टूबर 2025 तक निर्माण ध्वस्त कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।