आज की खबर। DD समाचार। 26 मई 2026

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चिरमिरी में श्रीराम कथा के अंतिम दिवस जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा पलटवार, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को दी खुली चुनौती

“मेरे जगद्गुरुत्व को कोई चुनौती देगा तो बर्दाश्त नहीं” — जगद्गुरु रामभद्राचार्य

चिरमिरी, DD समाचार। एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव के नौवें एवं अंतिम दिवस सोमवार को कथा स्थल पूरी तरह भक्तिरस और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। व्यासपीठ पर विराजमान जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भक्तों को रामरस का पान करा ही रहे थे कि इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का एक बयान टीवी चैनलों के माध्यम से चर्चा में आ गया, जिस पर जगद्गुरु ने मंच से संयमित किन्तु तीखा पलटवार किया।

दरअसल, मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से पत्रकारों ने चिरमिरी में आयोजित श्रीराम कथा और जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के संबंध में सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि वे कथा सुनने नहीं जाएंगे और वे उन्हें “जगतगुरु” नहीं मानते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से वे भाजपा का पक्ष लेते हैं, इसलिए वे भाजपा के प्रचारक हैं।

यह बयान सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में तेजी से वायरल होते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी तक पहुंचा। कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई उनके “जगद्गुरुत्व” को चुनौती देगा तो वह स्वीकार नहीं होगा।

जगतगुरु रामभद्राचार्य के प्रमुख बयान

“महंत को मेरी खुली चुनौती है, मेरे जगद्गुरुत्व का पूर्ण परीक्षण कर लें।”

“जगतगुरु होने के लिए तीन ग्रंथों पर भाष्य लिखना अनिवार्य होता है, मैं सभी कसौटियों पर खरा हूं।”

“सभी अखाड़ों ने मेरे जगद्गुरुत्व को स्वीकार किया है।”

“जो रामजी से प्रेम करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा।”

“रामभक्तों पर लाठियां ही नहीं, गोलियां तक चलवाई गई थीं, क्या वह दिन भूल गए?”

“हम रामजन्मभूमि आंदोलन के लिए महीनों जेल में रहे, आपने क्या किया?”

“देश का विभाजन करवाने वालों को आज संतों पर बोलने का अधिकार नहीं।”

“अजीत जोगी कुछ अच्छे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं क्या बताऊं।”

“इतनी भी कॉमनसेंस नहीं कि संतों के बारे में कैसे बोला जाता है।”

“मैं ऐसा-वैसा जगद्गुरु नहीं हूं, 22 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकता हूं।”

जगतगुरु के इन वक्तव्यों के दौरान पूरा कथा पंडाल “जय श्रीराम” के नारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि से उनका समर्थन किया।

इसके पश्चात कथा का क्रम पुनः प्रारंभ हुआ, जिसमें हनुमानजी महाराज की भक्ति, समर्पण और प्रभु श्रीराम के प्रति निष्काम सेवा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया। जगद्गुरु ने कहा कि यह श्रीराम कथा “भक्ति की आठ विधाओं” पर आधारित पंचम रामचरित मानस है, जिसमें प्रत्येक कांड में भक्त और भगवान के दिव्य संबंधों का वर्णन किया गया है।

भव्य आरती में शामिल हुए संरक्षक श्याम बिहारी जायसवाल

कथा उपरांत आयोजन समिति के संरक्षक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भव्य आरती में शामिल हुए तथा पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

उन्होंने कहा कि नौ दिवसीय श्रीराम कथा ने केवल धार्मिक वातावरण ही निर्मित नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रप्रेम और आध्यात्मिक चेतना का भी संदेश दिया। बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने आयोजन को दिव्य और ऐतिहासिक बना दिया।

श्री जायसवाल ने आयोजन समिति, कार्यकर्ताओं और समस्त श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसहयोग से संपन्न यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कथा समिति ने पूरे जनमानस को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है।

आज होगा विशाल भोग-भंडारा

विदित हो कि कथा के दसवें दिन पूर्णाहुति के उपरांत मंगलवार को विशाल भोग-भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

भीषण गर्मी को देखते हुए कथा स्थल पर 10 बेड का अस्थायी आपातकालीन अस्पताल भी संचालित किया गया, जिसने अचानक स्वास्थ्य खराब होने वाले श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार और अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भक्ति रस से सराबोर अंतिम दिवस की यह कथा श्रद्धालुओं के लिए भावुक और अविस्मरणीय रही। प्रभु श्रीराम के प्रति श्रद्धा, भक्ति और मर्यादा का संदेश लेकर यह भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी मधुर स्मृतियां लंबे समय तक जनमानस के हृदय में जीवित रहेंगी।

बिजली वितरण व्यवस्था पर संकट, तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी से बढ़ी परेशानी

बिजली संकट गहराया, 50% से अधिक लाइन स्टाफ के पद खाली, मुख्यमंत्री को पत्र

रायपुर, DD समाचार, 26 मई 2026।छत्तीसगढ़ की बिजली वितरण व्यवस्था इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। राज्य में बिजली आपूर्ति, मेंटेनेंस और फॉल्ट सुधार कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी ने पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी गंभीर स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री को एक आपातकालीन पत्र भेजकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।

संघ ने पत्र में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती नहीं की गई, तो आने वाले समय में राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। लगातार बढ़ते उपभोक्ता भार, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट, ग्रामीण एवं शहरी विस्तार और गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच आधे से कम स्टाफ के सहारे काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

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आधे से कम कर्मचारियों के भरोसे चल रहा विभाग

संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में लाइन स्टाफ के कुल 12,317 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5,747 कर्मचारी ही मैदानी स्तर पर कार्यरत हैं। इसका मतलब है कि 6,570 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

यानी बिजली कंपनियां अपनी कुल क्षमता के आधे से भी कम कर्मचारियों के सहारे पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था संभालने को मजबूर हैं। इससे न केवल कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

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फॉल्ट सुधार और मेंटेनेंस कार्यों में हो रही देरी

तकनीकी कर्मचारियों की कमी का सबसे बड़ा असर बिजली फॉल्ट सुधार कार्यों पर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब होने, तार टूटने या लाइन फॉल्ट की स्थिति में सुधार कार्य घंटों और कई बार दिनों तक लंबित रह जाते हैं।

भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक खराब बताई जा रही है, जहां सीमित कर्मचारियों के कारण एक ही टीम को कई गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है।

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बड़े हादसों का बढ़ रहा खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से बिजली लाइनों और उपकरणों में तकनीकी खराबियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुरानी लाइनों की जांच, पोलों की मरम्मत और ट्रांसफार्मर रखरखाव जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

संघ ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण तकनीकी कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और अधिक बढ़ गई है। बिजली व्यवस्था में लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

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स्मार्ट मीटरिंग और ई-सेवाएं भी प्रभावित

राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे स्मार्ट मीटरिंग, ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएं और डिजिटल विद्युत प्रबंधन परियोजनाएं भी कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं।

नई तकनीकों के संचालन और निगरानी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होने से परियोजनाओं की गति धीमी पड़ रही है। कई जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने और तकनीकी निरीक्षण का कार्य तय समय सीमा से पीछे चल रहा है।

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संघ ने उठाई सीधी भर्ती की मांग

संघ के प्रांतीय महासचिव इंजी. दीपक कुमार निकुंज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रिक्त तकनीकी पदों पर तत्काल सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

उन्होंने कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में कर्मचारियों की इतनी बड़ी कमी प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के हितों के साथ समझौता है। यदि समय रहते भर्ती नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

संघ ने यह भी मांग की है कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, संसाधनों और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए विशेष योजना बनाई जाए।

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उपभोक्ताओं की बढ़ रही परेशानी

लगातार बिजली कटौती और फॉल्ट सुधार में देरी के कारण आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है।

गर्मी के मौसम में लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सुधार कार्य में काफी समय लग रहा है।

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हाइलाइट्स

• प्रदेश में लाइन स्टाफ के 12,317 स्वीकृत पद
• वर्तमान में केवल 5,747 कर्मचारी कार्यरत
• 6,570 पद अब भी रिक्त
• फॉल्ट सुधार और मेंटेनेंस कार्य प्रभावित
• उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही अघोषित कटौती
• स्मार्ट मीटरिंग और ई-सेवाओं पर असर
• संघ ने मुख्यमंत्री से तत्काल भर्ती की मांग की

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संघ की प्रमुख मांगें

✔ रिक्त तकनीकी पदों पर अविलंब सीधी भर्ती
✔ फील्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए
✔ आधुनिक उपकरण और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं
✔ ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तकनीकी टीम बनाई जाए
✔ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त हो

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