छत्तीसगढ़ में तीन निगम-मंडल,आयोग अध्यक्षों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, संजय अग्रवाल, अंजय शुक्ला और शरद अवस्थी को राज्य सरकार ने दी अहम जिम्मेदारी, 2 सितंबर से आदेश प्रभावशील

छत्तीसगढ़ में तीन निगम-मंडल,आयोग अध्यक्षों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा

संजय अग्रवाल, अंजय शुक्ला और शरद अवस्थी को राज्य सरकार ने दी अहम जिम्मेदारी, 2 सितंबर से आदेश प्रभावशील

रायपुर,DDS मीडिया नेटवर्क। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के तीन निगम, मंडल एवं आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर से 2 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शरद अवस्थी को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। 

तीन पदाधिकारियों को मिलेगा राज्य मंत्री का दर्जा

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। इसके साथ ही नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग अथवा आयोग की होगी। 

आदेश के मुताबिक यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करती। यानी तीनों पदाधिकारियों को दिया गया दर्जा किसी वरीयता क्रम का निर्धारण नहीं करता है। 

2 सितंबर से प्रभावशील हुआ आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय आदेश जारी होने की तिथि यानी 2 सितंबर 2026 से प्रभावशील होगा। आदेश पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। 

इन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों को लाभ

इस फैसले से योग, आदिवासी पारंपरिक स्वास्थ्य एवं औषधीय पादप तथा इंद्रावती बेसिन विकास से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संस्थानों के शीर्ष पदाधिकारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त हो गया है। सरकार के इस निर्णय को इन संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशासनिक एवं प्रोटोकॉल स्तर पर अतिरिक्त मान्यता देने के रूप में देखा जा रहा है।

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