बिजली व्यवस्था वितरण पर संकट, तकनीकी कर्मचारियों की कमी से बढ़ी परेशानी, जिम्मेदार कौन?

बिजली व्यवस्था पर संकट के बादल, तकनीकी कर्मचारियों की भरी कमी, समस्या बढ़ी।

बिजली वितरण व्यवस्था पर संकट, तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी से बढ़ी परेशानी

बिजली संकट गहराया, 50% से अधिक लाइन स्टाफ के पद खाली, मुख्यमंत्री को पत्र।

सुमंत गांगुली, samvaddata

रायपुर, DD समाचार,26 मई 2026। छत्तीसगढ़ की बिजली वितरण व्यवस्था इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। राज्य में बिजली आपूर्ति, मेंटेनेंस और फॉल्ट सुधार कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी ने पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी गंभीर स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री को एक आपातकालीन पत्र भेजकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।

संघ ने पत्र में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती नहीं की गई, तो आने वाले समय में राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। लगातार बढ़ते उपभोक्ता भार, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट, ग्रामीण एवं शहरी विस्तार और गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच आधे से कम स्टाफ के सहारे काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

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आधे से कम कर्मचारियों के भरोसे चल रहा विभाग

संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में लाइन स्टाफ के कुल 12,317 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5,747 कर्मचारी ही मैदानी स्तर पर कार्यरत हैं। इसका मतलब है कि 6,570 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

यानी बिजली कंपनियां अपनी कुल क्षमता के आधे से भी कम कर्मचारियों के सहारे पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था संभालने को मजबूर हैं। इससे न केवल कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

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फॉल्ट सुधार और मेंटेनेंस कार्यों में हो रही देरी

तकनीकी कर्मचारियों की कमी का सबसे बड़ा असर बिजली फॉल्ट सुधार कार्यों पर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब होने, तार टूटने या लाइन फॉल्ट की स्थिति में सुधार कार्य घंटों और कई बार दिनों तक लंबित रह जाते हैं।

भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक खराब बताई जा रही है, जहां सीमित कर्मचारियों के कारण एक ही टीम को कई गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है।

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बड़े हादसों का बढ़ रहा खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से बिजली लाइनों और उपकरणों में तकनीकी खराबियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुरानी लाइनों की जांच, पोलों की मरम्मत और ट्रांसफार्मर रखरखाव जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

संघ ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण तकनीकी कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और अधिक बढ़ गई है। बिजली व्यवस्था में लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

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स्मार्ट मीटरिंग और ई-सेवाएं भी प्रभावित

राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे स्मार्ट मीटरिंग, ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएं और डिजिटल विद्युत प्रबंधन परियोजनाएं भी कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं।

नई तकनीकों के संचालन और निगरानी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होने से परियोजनाओं की गति धीमी पड़ रही है। कई जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने और तकनीकी निरीक्षण का कार्य तय समय सीमा से पीछे चल रहा है।

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संघ ने उठाई सीधी भर्ती की मांग

संघ के प्रांतीय महासचिव इंजी. दीपक कुमार निकुंज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रिक्त तकनीकी पदों पर तत्काल सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

उन्होंने कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में कर्मचारियों की इतनी बड़ी कमी प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के हितों के साथ समझौता है। यदि समय रहते भर्ती नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

संघ ने यह भी मांग की है कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, संसाधनों और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए विशेष योजना बनाई जाए।

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उपभोक्ताओं की बढ़ रही परेशानी

लगातार बिजली कटौती और फॉल्ट सुधार में देरी के कारण आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है।

गर्मी के मौसम में लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सुधार कार्य में काफी समय लग रहा है।

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हाइलाइट्स

• प्रदेश में लाइन स्टाफ के 12,317 स्वीकृत पद
• वर्तमान में केवल 5,747 कर्मचारी कार्यरत
• 6,570 पद अब भी रिक्त
• फॉल्ट सुधार और मेंटेनेंस कार्य प्रभावित
• उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही अघोषित कटौती
• स्मार्ट मीटरिंग और ई-सेवाओं पर असर
• संघ ने मुख्यमंत्री से तत्काल भर्ती की मांग की

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संघ की प्रमुख मांगें

✔ रिक्त तकनीकी पदों पर अविलंब सीधी भर्ती
✔ फील्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए
✔ आधुनिक उपकरण और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं
✔ ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तकनीकी टीम बनाई जाए
✔ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त हो

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DD समाचार
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