✍️Raipur News:- तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 सम्पन्न✍️

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तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 सम्पन्न

स्थान: रायपुर • ब्यूरो रिपोर्ट – डीडी समाचार • रिपोर्टर

 आयुष्मान योजना में डेंटल ट्रीटमेंट शामिल करने की उठी माँग।

रायपुर, 14  सितंबर,DDS MEDIA NETWORK।राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। सम्मेलन में देश-प्रदेश के वरिष्ठ दंत चिकित्सकों ने शिरकत की। इस दौरान आमजन को बेहतर और सुलभ दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने को लेकर कई मुद्दे उठाए गए।

 आयुष्मान योजना में डेंटल ट्रीटमेंट की माँग :-

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं आशा डेंटल केयर मनेन्द्रगढ़ के संचालक वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. विनय शंकर सिंह ने कहा कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ लंबे समय से आयुष्मान योजना में डेंटल ट्रीटमेंट को शामिल करने की माँग कर रहा है।

👉 उन्होंने सवाल उठाया कि –

"कुछेक डॉक्टरों द्वारा स्मार्ट कार्ड का गलत उपयोग करने की वजह से क्या पूरे प्रदेश के दंत चिकित्सकों और आम जनता को इसका नुकसान उठाना चाहिए?"

डॉ. सिंह ने आगे कहा कि जब गर्भाशय कांड और आंखफोड़वा कांड जैसी घटनाओं के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों से आयुष्मान योजना नहीं हटाई गई, तो डेंटल ट्रीटमेंट के मामले में अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?

सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी

उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान में अधिकांश सरकारी अस्पतालों और डेंटल कॉलेजों में दांत लगाना, कैप लगाना और इम्प्लांट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इससे दंत चिकित्सा आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई है।

कार्यक्रम से उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत डेंटल ट्रीटमेंट को प्राइवेट क्लीनिकों के माध्यम से लागू करने की घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर केवल समिति में विचार करने का आश्वासन दिया गया।

एनएचएम कर्मचारियों की नाराजगी

वर्तमान में प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारी भाजपा सरकार के वादाखिलाफी को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इनमें दंत चिकित्सक भी शामिल हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि उनके नियमतीकरण सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

सरकार से ठोस पहल की अपील

डॉ. सिंह ने स्पष्ट कहा कि –

"यह मुद्दा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य और सुलभ इलाज से जुड़ा है। सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए।"

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