✍️ Mcb News:- चिरमिरी–नागपुर रेल परियोजना: छह ग्रामों में भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण 8 सितम्बर से ✍️

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शनिवार, 6 सितंबर 2025

✍️ Mcb News:- चिरमिरी–नागपुर रेल परियोजना: छह ग्रामों में भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण 8 सितम्बर से ✍️

चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल परियोजना के लिए 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण 8 सितम्बर से, कुल 206 खसरे प्रभावित, किसानों को दस्तावेज़ साथ लाने निर्देश।

चिरमिरी–नागपुर रेल परियोजना के अंतर्गत छह ग्रामों की भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण 8 सितम्बर से

एमसीबी,06 सितम्बर 2025, DDS MEDIA NETWORK।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, मनेंद्रगढ़ द्वारा जारी सूचना के अनुसार, चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल परियोजना (17 किलोमीटर) के लिए प्रस्तावित छह ग्रामों में भूमि अधिग्रहण संबंधी सर्वेक्षण कार्य आगामी 8 सितम्बर 2025, सोमवार से प्रारंभ होगा।

इन छह ग्रामों में बंजी, चिरईपानी, चित्ताझोर (तहसील चिरमिरी), खैरबना, सरोला और सरभोका शामिल हैं। अधिसूचना के बाद रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(च) अंतर्गत मुआवजा निर्धारण हेतु आवश्यक सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

सर्वेक्षण में क्या होगा.....?

भूमि पर स्थित संरचनाओं, भूमि उपयोग प्रवर्ग, पेड़, कुआं, नलकूप आदि का पंचनामा व फोटोग्राफ लिया जाएगा।
प्रत्येक प्रभावित भूखंड का अक्षांश–देशांतर सहित प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
सर्वेक्षण का समय प्रत्येक ग्राम में प्रभावित खसरों और संरचनाओं की संख्या पर निर्भर करेगा।
ग्रामवार सर्वेक्षण कार्यक्रम:-
ग्राम बंजी – 56 प्रभावित खसरा
ग्राम सरोला – 11 प्रभावित खसरा
👉 सर्वेक्षण अवधि: 08 से 12 सितम्बर 2025
ग्राम चिरईपानी – 45 प्रभावित खसरा
ग्राम सरभोका – 14 प्रभावित खसरा
👉 सर्वेक्षण अवधि: 15 से 20 सितम्बर 2025
ग्राम खैरबना – 57 प्रभावित खसरा
ग्राम चित्ताझोर – 23 प्रभावित खसरा
👉 सर्वेक्षण अवधि: 22 से 26 सितम्बर 2025

कुल मिलाकर इन छह ग्रामों में 206 खसरे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित होंगे।

भूमि मालिकों और किसानों को निर्देश :-

सभी भूमि स्वामी, सह-स्वामी और कृषकों को निर्देशित किया गया है कि वे सर्वेक्षण के समय अपने-अपने भूमि संबंधी दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से साथ लाएँ। इसमें खसरा, बी-1, ऋण पुस्तिका, विक्रय पत्र, नामांतरण, डायवर्जन और न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं।

यदि कोई भूमि स्वामी अनुपस्थित रहता है और आवश्यक तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है तो भविष्य में होने वाले विवाद की जिम्मेदारी उसी की होगी। ऐसे मामलों में आगे की कार्यवाही केवल स्थल निरीक्षण और उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही की जाएगी। यह सर्वेक्षण चिरमिरी–नागपुर रेल परियोजना को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्र की रेल सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा।

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