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पर्यावरण पर प्रहार: वन विभाग और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे फल-फूल रहा अवैध लकड़ी का काला कारोबार

हरे-भरे पेड़ों का बेरहमी से कटान, लाखों रुपये की लकड़ी का जखीरा; कार्रवाई के अभाव में माफियाओं के हौसले बुलंद

भादसोड़ा/भदेसर, 14 जून 2026, DDS MEDIA NETWORK।
भदेसर उपखंड क्षेत्र के पटवार हल्का पोटला कला में अवैध लकड़ी कटाई और भंडारण का बड़ा मामला सामने आया है। क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के दावों के बीच वन माफिया खुलेआम हरे-भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर उनका अवैध दोहन कर रहे हैं। आरोप है कि वन विभाग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते यह अवैध कारोबार लंबे समय से बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है।

जानकारी के अनुसार पोटला कला क्षेत्र में खेतों और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में हरे पेड़ों की कटाई कर उनकी लकड़ियों का विशाल भंडारण किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े पेड़ों को काटकर ट्रकों और कैंटरों में भरकर ले जाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे क्षेत्र में वन माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई महीनों से क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला जारी है। खेतों, चारागाह भूमि और अन्य स्थानों से कीमती वृक्षों को काटकर उनका अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल खुलेआम चल रहा है, इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

लाखों रुपये की लकड़ी का अवैध स्टॉक

सूत्रों के अनुसार जिस स्थान पर लकड़ियों का भंडारण किया गया है, वहां बड़ी मात्रा में शीशम, नीम, आम, बबूल तथा खेजड़ी जैसे बहुमूल्य वृक्षों की कटी हुई लकड़ियां पड़ी हुई हैं। प्रथम दृष्टया यह लकड़ियां हाल ही में काटे गए हरे पेड़ों की प्रतीत होती हैं। बाजार में इनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर लकड़ी का स्टॉक किया गया है वहां न तो वन विभाग की ओर से कोई वैध लाइसेंस जारी किया गया है और न ही लकड़ियों के परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लकड़ी का संग्रहण और परिवहन जारी है।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान पर सवाल

एक ओर सरकार और प्रशासन पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों की कटाई का सिलसिला जारी रहने से इन अभियानों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर अवैध कटाई और लकड़ी का भंडारण संभव नहीं है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस अवैध कारोबार के पीछे कौन लोग शामिल हैं तथा उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है।

पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं खबरें

स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध लकड़ी कटाई और भंडारण को लेकर पूर्व में भी कई बार समाचार प्रकाशित हो चुके हैं तथा शिकायतें की गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ रही है।

सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर अवैध लकड़ी के स्टॉक को जब्त किया जाए तथा इस कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ वन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध कटाई से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यावरण से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अवैध कटाई में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है।

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