✍️ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में दिए निर्देश, विकास कार्य नियोजित ढंग से और समयबद्ध पूरे हों✍️

🔴📰लखनऊ समाचार: 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में दिए निर्देश

विकास कार्य नियोजित ढंग से और समयबद्ध पूरे हों

                                           स्थान: लखनऊ • DRONACHARYA DUBEY  • रिपोर्टर     

मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्मार्ट सिटी योजनाओं को राजस्व वृद्धि से जोड़ने के निर्देश दिए।

लखनऊ, 05 अक्टूबर  25, DDS MEDIA NETWORK।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरों के विकास कार्य नियोजित ढंग से और आपसी समन्वय के साथ पूरे हों। अलग-अलग विभागों द्वारा बिखरे हुए काम करने से योजनाओं में देरी होती है, इसलिए साझा कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों पर प्रारंभिक स्तर पर ही रोक लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना मानक और नगर निकाय की अनुमति के विकसित हो रही कॉलोनियों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि शहरों की संरचना बिगड़ने न पाए। 

उन्होंने मलिन बस्तियों में साफ-सफाई, पेयजल, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इन इलाकों की जिम्मेदारी ठेकेदारों को न देकर नगर निकाय सीधे उठाएं और नियमित मॉनिटरिंग करें।

 

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और उनकी देखरेख पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मलिन बस्तियों और पब्लिक प्लेसेज पर अधिक से अधिक शौचालय बनाए जाएं। नगर निकायों से जुड़े नए गांवों में भी जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

स्मार्ट सिटी योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट शहर के समग्र विकास और राजस्व वृद्धि का माध्यम बनें। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम जैसे प्रोजेक्ट्स को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के निर्देश भी दिए।

 स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित कूड़ा उठान और निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। गीले और सूखे कचरे के अलगाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने साफ कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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