मुस्लिम महिला का नाम बदलने की मांग हाईकोर्ट पहुंची: मूल ईसाई महिला ने मुस्लिम युवक से विवाह किया, पति की मौत के बाद छोड़ा घर; गैर-मुस्लिम इलाकों में नहीं मिल रहा मकान

मुस्लिम महिला का नाम बदलने की मांग हाईकोर्ट पहुंची: मूल ईसाई महिला ने मुस्लिम युवक से विवाह किया, पति की मौत के बाद छोड़ा घर; गैर-मुस्लिम इलाकों में नहीं मिल रहा मकान।

जिला संवाददाता विकास सिंह ।DDS MEDIA NETWORK 

अहमदाबाद। वडोदरा की 66 वर्षीय एक महिला ने विवाह के बाद अपनाया गया मुस्लिम नाम हटाकर अपने जन्म के समय का ईसाई नाम और पिता का उपनाम दोबारा अपनाने की अनुमति देने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में कहा गया है कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें अपना मूल नाम वापस लेने की आवश्यकता महसूस हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है कि सरकारी गजट में नाम परिवर्तन का उनका अनुरोध क्यों स्वीकार नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने एक मुस्लिम युवक से विवाह किया और विवाह के बाद मुस्लिम नाम अपना लिया। वर्ष 2021 में पति के निधन के बाद उन्होंने ससुराल छोड़ दिया और अपने पैतृक परिवार से दोबारा जुड़ने का प्रयास किया। उनका कहना है कि मुस्लिम नाम होने के कारण वडोदरा के गैर-मुस्लिम इलाकों में मकान मिलने में उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महिला के वकील ने अदालत को बताया कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते उन्होंने अपना मूल नाम पुनः अपनाने का निर्णय लिया। सरकारी गजट में नाम परिवर्तन का आवेदन करने पर संबंधित अधिकारियों ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि उचित दस्तावेजों के बिना वे अपना नाम बदलकर पिता का नाम और मूल उपनाम दोबारा नहीं अपना सकतीं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित नाम परिवर्तन का उद्देश्य किसी दीवानी या आपराधिक दायित्व से बचना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह सामाजिक परिस्थितियों से प्रेरित है। महिला ने अदालत को बताया कि उन्होंने पति का घर छोड़ दिया है और अपने बच्चों के साथ रह रही हैं।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका में बताए गए कारणों पर अधिक स्पष्टता मांगी, जिसके बाद महिला की ओर से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि उन्हें गैर-मुस्लिम इलाकों में मकान मिलने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतिरिक्त हलफनामे पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि याचिका में उठाए गए कारण सामाजिक प्रकृति के हैं। अदालत ने राज्य सरकार, गवर्नमेंट प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी के निदेशक तथा राजकोट स्थित गवर्नमेंट प्रेस एवं स्टेशनरी को नोटिस जारी कर 27 अगस्त तक जवाब मांगा है।

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