अमृतधारा महोत्सव में लाखों के खर्च पर घेरा: ईमानदारी का दावा करने वाले जिला प्रशासन से जवाब की मांग तेज

एमसीबी/चिरमिरी। प्रस्तावित अमृतधारा महोत्सव को लेकर जिले में प्रशासनिक गतिविधियाँ तेज हैं और बड़े पैमाने पर तैयारियाँ चल रही हैं। मंच निर्माण, सजावट, प्रचार-प्रसार, अतिथि स्वागत और व्यवस्थाओं पर लाखों रुपये खर्च होने की चर्चा है। चूंकि पूरा आयोजन जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश में हो रहा है, इसलिए अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल भी प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर कार्यालय पर केंद्रित होता जा रहा है।

वित्तीय जानकारों के अनुसार किसी भी सरकारी आयोजन में खर्च की स्वीकृत सीमा, बजट मद, निविदा प्रक्रिया और भुगतान का स्रोत सार्वजनिक होना चाहिए। यदि यह सब कलेक्टर के मार्गदर्शन में हो रहा है, तो खर्च के हर स्तर की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी वहीं तय होती है।

मुख्यमंत्री का आगमन और जगन्नाथ धाम — क्या मिलेगा स्थायी पर्यटन दर्जा?

महोत्सव के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री का चिरमिरी आगमन प्रस्तावित है, जहां वे जगन्नाथ स्वामी मंदिर चिरमिरी में दर्शन करेंगे। स्थानीय स्तर पर यह धाम विशेष धार्मिक और संरचनात्मक महत्व का बताया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि — क्या इस दौरे के साथ धाम को औपचारिक पर्यटन विकास योजना में शामिल करने की घोषणा भी होगी, या कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा?

स्थानीय व्यापारिक वर्ग का कहना है कि यदि प्रशासन महोत्सव पर बड़ा खर्च कर रहा है, तो उससे जुड़े स्थलों को स्थायी पर्यटन ढांचे से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है, ताकि खर्च का दीर्घकालिक लाभ दिख सके।

कलेक्टर स्तर पर जवाबदेही क्यों तय नहीं होना चाहिए — उठ रहे ये सवाल।

अमृतधारा महोत्सव का कुल स्वीकृत बजट कितना है?

खर्च की अनुमति किस स्तर से दी गई?

क्या सभी कार्य टेंडर और नियम प्रक्रिया से कराए जा रहे हैं?

क्या खर्च का सार्वजनिक विवरण जारी होगा?

यदि अनुमान से अधिक खर्च होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

क्या ईमानदार प्रशासन के दावे के अनुरूप वित्तीय पारदर्शिता भी दिखाई देगी?

नागरिकों का मत है कि यदि जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजन हो रहा है, तो पारदर्शिता दिखाना भी उसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। महोत्सव जनहित और पर्यटन विकास का माध्यम बने — यह स्वागतयोग्य है, लेकिन खर्च का स्पष्ट हिसाब भी उतना ही आवश्यक माना जा रहा है।

जनता अब घोषणाओं से आगे बढ़कर दस्तावेजी स्पष्टता और सार्वजनिक जवाब चाहती है। यही इस पूरे आयोजन की विश्वसनीयता की असली कसौटी मानी जाएगी।

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