प्रशासनिक पड़ताल में स्पष्ट हुआ, ईंट भट्ठा संचालन पर समाज विशेष को कोई छूट नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे मौजूद है चिरमिरी में ईट भट्टे।

प्रशासनिक पड़ताल में स्पष्ट हुआ, ईंट भट्ठा संचालन पर समाज विशेष को कोई छूट नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे मौजूद है चिरमिरी में ईट भट्टे।

चिरमिरी। छत्तीसगढ़ में ईंट भट्ठा संचालन को लेकर फैल रही भ्रांतियों के बीच नियमों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। शासन के प्रचलित कानूनों के अनुसार किसी भी समाज—जिसमें सोनकर समाज भी शामिल है—को ईंट भट्ठा चलाने के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। ईंट भट्ठा एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधि मानी जाती है और इस पर सभी संबंधित कानून समान रूप से लागू होते हैं लेकिन इन नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों ईट भट्ठे संचालित है। खास बात यह है कि शासन के प्रचलित कानूनों का पालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यवसायिक और औद्योगिक नीति के अनुसार पर्यावरण, श्रम विभाग कही से भी अनुमति या लाइसेस लेना इन ईट भट्ठा संचालकों की फितरत में है और जब भी प्रशासन कार्यवाही करता है तो ऐसे सभी संचालक रोजगार छीनने की दलील देते है और पूरी कार्यवाही मात्र खानापूर्ति बनकर रह जाता है।

प्रशासनिक जानकारों के अनुसार ईंट भट्ठा संचालन में मिट्टी का उत्खनन, ईंट निर्माण और भट्ठी (चिमनी/जिग-ज़ैग/FCBK) का उपयोग शामिल होता है, जिस कारण यह माइनर मिनरल, पर्यावरण संरक्षण और श्रम कानूनों के दायरे में आता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति या संस्था को नियमानुसार अनुमतियाँ लेना अनिवार्य है।

केवल पारंपरिक मिट्टी कला तक सीमित छूट।

छत्तीसगढ़ माइनर मिनरल नियम, 2015 के तहत परंपरागत कुम्हार या माटी कला से जुड़े लोगों को ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाथ से मिट्टी निकालकर घरेलू या हस्तशिल्प उपयोग के लिए सीमित मात्रा में रॉयल्टी से छूट का प्रावधान है।

हालांकि यह छूट व्यावसायिक ईंट निर्माण, चिमनी या जिग-ज़ैग भट्ठा संचालन पर लागू नहीं होती।

ये अनुमतियाँ हैं अनिवार्य :- 

ईंट भट्ठा चलाने के लिए संबंधित व्यक्ति/संस्था को—

खनिज विभाग से मिट्टी उत्खनन की अनुमति एवं रॉयल्टी भुगतान

पर्यावरण विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE और CTO

राजस्व विभाग से भूमि उपयोग परिवर्तन (यदि आवश्यक हो)

श्रम विभाग से मजदूर पंजीयन, न्यूनतम मजदूरी एवं बाल श्रम निषेध का पालन करना अनिवार्य है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।

बिना अनुमति ईंट भट्ठा चलाने की स्थिति में प्रशासन को भट्ठा सील करने, ईंट व वाहनों की जब्ती, जुर्माना और FIR दर्ज करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में एसडीएम व खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रशासनिक निष्कर्ष।

अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि - 

“छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी नियम या अधिसूचना में ईंट भट्ठा संचालन हेतु किसी समाज विशेष को कोई छूट नहीं दी गई है। सभी को समान रूप से अनुमति और रॉयल्टी नियमों का पालन करना होगा।”

इस स्पष्टीकरण के बाद चिरमिरी क्षेत्र में ईंट भट्ठा संचालन से जुड़ी स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है और प्रशासन ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के संकेत दिए हैं।