बजट 2026-27, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली प्राथमिकता, 2047 विजन का समावेशी बजट प्रस्तुत, स्वास्थ्य मंत्री ने जताया आभार।

बजट 2026-27 राज्य के लिए लाभदायक, हर वर्ग के लिए बेहतर: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल।

राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय ऐतिहासिक: स्वास्थ्य मंत्री।

स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट में मिली प्राथमिकता पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का जताया आभार।

रायपुर, 24 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली ऐतिहासिक प्राथमिकता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि यह इस सरकार का तीसरा बजट है, जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। पिछले दो वर्षो में हासिल विकास की गति को यह बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ अंजोर, 2047 के लक्ष्यो की दिशा में आगे बढने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का SANKALP है। 

स्वास्थ्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह बजट प्रदेश के लिए लाभदायक और हर वर्ग के लिए बेहतर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री की वित्तीय प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग को व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय ऐतिहासिक है।

मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि बजट में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर एवं धमतरी में जिला अस्पताल भवन निर्माण, रायपुर (कालीबाड़ी) में 200 बिस्तरों वाले एमसीएच की स्थापना तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करेंगी।

उन्होंने कहा कि दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में GNM प्रशिक्षण केंद्र, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर-चांपा एवं कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज तथा कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सरिया और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज और रायपुर में उन्नत कार्डियक इंस्टिट्यूट की स्थापना से विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।

इसके साथ ही 25 डायलिसिस केंद्र, 50 जन औषधि केंद्र तथा 25 से अधिक PHC, SHC एवं CHC भवन निर्माण का प्रावधान ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और व्यापक बनाएगा। बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट तथा रायपुर में राज्य के पहले होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना को भी मंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा, “यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के बेहतर स्वास्थ्य, समग्र विकास और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बजट 2026-27 के ये प्रावधान छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

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एनजीटी की सख्ती बेअसर, बिछियाटोला में रातों-रात रेत खनन तेज।

मशीनों से नदी की खुदाई, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं

एमसीबी/मनेन्द्रगढ़।

जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के बिछियाटोला में अवैध रेत खनन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद क्षेत्र में नियमों की अनदेखी खुलेआम की जा रही है। National Green Tribunal (एनजीटी) द्वारा रेत उत्खनन के संबंध में तय मानकों और प्रतिबंधों के बाद भी यहां देर रात मशीनों के जरिए नदी से रेत निकाले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद से लेकर भोर तक पोकलेन और अन्य भारी मशीनें नदी क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। मशीनों से बड़े पैमाने पर रेत निकालकर हाईवा और टीपर वाहनों में भरकर परिवहन किया जाता है। आरोप है कि यह पूरी गतिविधि सुनियोजित ढंग से की जाती है ताकि दिन के समय किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

ग्रामीणों के अनुसार लगातार हो रहे उत्खनन से नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। जलस्तर में गिरावट और आसपास के कृषि क्षेत्र पर संभावित दुष्प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि इसी तरह अनियंत्रित खनन जारी रहा तो आने वाले समय में गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित विभागों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे अवैध कारोबार में लगे लोगों के हौसले बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पर्यावरण जानकारों का कहना है कि बिना वैध अनुमति, सीमांकन और आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति के रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत नदी क्षेत्रों में मशीनों के उपयोग पर भी सख्त नियंत्रण का प्रावधान है। ऐसे में यदि भारी उपकरणों से खनन हो रहा है तो यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा।

अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लगेगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर बिछियाटोला में रेत का अवैध कारोबार यूं ही जारी रहेगा—यह आने वाला समय तय करेगा।

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अमृतधारा महोत्सव में लाखों के खर्च पर घेरा: ईमानदारी का दावा करने वाले जिला प्रशासन से जवाब की मांग तेज

एमसीबी/चिरमिरी। प्रस्तावित अमृतधारा महोत्सव को लेकर जिले में प्रशासनिक गतिविधियाँ तेज हैं और बड़े पैमाने पर तैयारियाँ चल रही हैं। मंच निर्माण, सजावट, प्रचार-प्रसार, अतिथि स्वागत और व्यवस्थाओं पर लाखों रुपये खर्च होने की चर्चा है। चूंकि पूरा आयोजन जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश में हो रहा है, इसलिए अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल भी प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर कार्यालय पर केंद्रित होता जा रहा है।

वित्तीय जानकारों के अनुसार किसी भी सरकारी आयोजन में खर्च की स्वीकृत सीमा, बजट मद, निविदा प्रक्रिया और भुगतान का स्रोत सार्वजनिक होना चाहिए। यदि यह सब कलेक्टर के मार्गदर्शन में हो रहा है, तो खर्च के हर स्तर की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी वहीं तय होती है।

मुख्यमंत्री का आगमन और जगन्नाथ धाम — क्या मिलेगा स्थायी पर्यटन दर्जा?

महोत्सव के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री का चिरमिरी आगमन प्रस्तावित है, जहां वे जगन्नाथ स्वामी मंदिर चिरमिरी में दर्शन करेंगे। स्थानीय स्तर पर यह धाम विशेष धार्मिक और संरचनात्मक महत्व का बताया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि — क्या इस दौरे के साथ धाम को औपचारिक पर्यटन विकास योजना में शामिल करने की घोषणा भी होगी, या कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा?

स्थानीय व्यापारिक वर्ग का कहना है कि यदि प्रशासन महोत्सव पर बड़ा खर्च कर रहा है, तो उससे जुड़े स्थलों को स्थायी पर्यटन ढांचे से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है, ताकि खर्च का दीर्घकालिक लाभ दिख सके।

कलेक्टर स्तर पर जवाबदेही क्यों तय नहीं होना चाहिए — उठ रहे ये सवाल।

अमृतधारा महोत्सव का कुल स्वीकृत बजट कितना है?

खर्च की अनुमति किस स्तर से दी गई?

क्या सभी कार्य टेंडर और नियम प्रक्रिया से कराए जा रहे हैं?

क्या खर्च का सार्वजनिक विवरण जारी होगा?

यदि अनुमान से अधिक खर्च होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

क्या ईमानदार प्रशासन के दावे के अनुरूप वित्तीय पारदर्शिता भी दिखाई देगी?

नागरिकों का मत है कि यदि जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजन हो रहा है, तो पारदर्शिता दिखाना भी उसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। महोत्सव जनहित और पर्यटन विकास का माध्यम बने — यह स्वागतयोग्य है, लेकिन खर्च का स्पष्ट हिसाब भी उतना ही आवश्यक माना जा रहा है।

जनता अब घोषणाओं से आगे बढ़कर दस्तावेजी स्पष्टता और सार्वजनिक जवाब चाहती है। यही इस पूरे आयोजन की विश्वसनीयता की असली कसौटी मानी जाएगी।

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